मुंबई: डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध आहे. एजंटिक AI, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाला नवी दिशा मिळणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जिओ सेंटर येथे आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक सोहिनी राजोला आणि मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.
मागील वर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट’ (डेल्टा ॲक्ट) ची रूपरेषा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कायद्यामुळे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी कायदेशीर चौकट निर्माण होणार आहे.
टोकनायझेशनमुळे स्थावर मालमत्तेत अडकलेले भांडवल आर्थिक संधींमध्ये रूपांतरित करता येईल. त्यामुळे पारदर्शकता वाढण्यासोबतच मालमत्तेत तरलता निर्माण होईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘UPI’नंतर आता वित्तीय सेवांचे लोकशाहीकरण
UPIच्या माध्यमातून भारताने जगासमोर डिजिटल पेमेंटचे प्रभावी मॉडेल उभे केले आहे. आता कर्ज, गुंतवणूक, मालकी हक्क आणि वित्तीय माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याची गरज आहे. कोल्हापूरमधील उद्योजक, विदर्भातील शेतकरी किंवा पुण्यातील महिला उद्योजक यांनाही मोठ्या वित्तीय संस्थांप्रमाणे दर्जेदार आर्थिक माहिती आणि सेवा उपलब्ध व्हायला हव्यात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एजंटिक AIमुळे वित्तीय सेवांचे स्वरूपही बदलणार आहे. भविष्यात एखाद्या उद्योजकाचा AI सहाय्यक त्याच्या आर्थिक गरजा ओळखून योग्य पर्याय सुचवू शकतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत आर्थिक सल्ला मिळू शकतो. मात्र, AI नागरिकांसाठी काम करत असला तरी अंतिम नियंत्रण नागरिकांच्याच हातात राहिले पाहिजे, यावर फडणवीस यांनी स्पष्टपणे भर दिला.
मुंबई-पुणे-नवी मुंबईची तंत्रज्ञानाची ताकद
मुंबई देशातील सर्वात मोठी वित्तीय परिसंस्था असलेले शहर आहे. पुणे तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचे केंद्र आहे, तर नवी मुंबई डेटा, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटीचे नवे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. AI, डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स, विद्यापीठे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाभोवती महाराष्ट्रात सक्षम परिसंस्था उभी राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी, MSME, शहरी विकास, आरोग्य, वाहतूक, वित्तीय समावेशन, फसवणूक प्रतिबंध आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या क्षेत्रांत उद्योगांनी अभिनव उपाय राज्य सरकारसमोर मांडावेत. त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर चाचणीसाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘महाराष्ट्र केवळ बाजारपेठ नव्हे, तर नवकल्पनांची प्रयोगशाळा बनला पाहिजे,’ असा संदेश देत फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला देशातील पुढील पिढीच्या फिनटेक उपाययोजनांचे सर्वात मोठे ‘रिअल वर्ल्ड टेस्टबेड’ बनविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.मुंबईला जगाची फिनटेक राजधानी बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून उत्तम कल्पना येऊ शकतात; त्या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत प्रत्यक्ष सिद्ध करून जगासमोर मांडूया, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत MMRDA आणि SEBI, National Stock Exchange तसेच Enforcement Directorate यांच्यात BKCमधील विस्ताराबाबत झालेल्या कराराचे हस्तांतरण करण्यात आले.
