नागपूर: राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात सापडली आहेत. अनेक तालुक्यांमध्ये गेल्या ३५ ते ४० दिवसांपासून पाऊस झालेला नाही. राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती असून ८३ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यामुळे शक्तिपीठासारखे इतर विषय बाजूला ठेवून सरकारने सध्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
सरकारने तातडीने पिकांचे पंचनामे करावेत. पीकविम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार आणि सरकारकडून किती आर्थिक मदत दिली जाणार, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. एकीकडे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या जात आहेत; मात्र शेतकरी अडचणीत असताना सरकारने इतर विषय बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘मराठा-ओबीसी समाजाला सरकार खेळवत आहे’
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरूनही वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ‘राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजाला सरकार खेळवत असून आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका फसवी आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला.
आरक्षणाचा प्रश्न संविधानाच्या चौकटीत सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र सरकार कोणाच्या दबावापुढे झुकत असेल, तर त्याचा सर्वाधिक फटका ओबीसी आणि इतर वंचित समाजांना बसणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, आरक्षणाचा निर्णय आंदोलनाच्या दबावातून नव्हे, तर संविधानाच्या चौकटीत झाला पाहिजे. संविधानाच्या पलीकडे जाऊन मागणी होत असेल, तर संविधानाची चौकट ओलांडायची की नाही, याचा निर्णय सरकारने स्पष्टपणे घेतला पाहिजे. मात्र सरकार संदिग्ध भूमिका घेत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
‘ओबीसींना सरकारने नेमका किती न्याय दिला?’
ओबीसींसाठी सरकारने आतापर्यंत नेमके काय केले आणि किती न्याय दिला, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाचे आरक्षण आणि हक्क हिरावले जाणार नाहीत, याची सरकारने हमी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.‘जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने सरकारला वाकवले आहे,’ अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
MPSCच्या गोंधळावरूनही सरकारला घेरले
MPSCच्या पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गोंधळावरूनही वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. MPSCच्या गैरकारभाराच्या प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. अभय वाघ यांच्यावर गंभीर आरोप झाले असून या प्रकरणात त्यांची भूमिका काय होती, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
२००२च्या MPSC पेपरफुटी प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष शशिकांत कर्णिक यांच्यावर कारवाई झाली होती. त्याच धर्तीवर डॉ. अभय वाघ यांचीही चौकशी केली जाणार का, की सरकार त्यांना पाठीशी घालणार, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
आदिवासींच्या संधी कमी केल्यास काँग्रेसचा विरोध
ओबीसी आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवरही सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. बिंदूनामावलीतील बदलांमुळे आदिवासींच्या संधींवर गदा येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासी समाजाला मिळणाऱ्या संधी कमी केल्या जात असतील, तर काँग्रेस त्याला ठामपणे विरोध करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.शेतकरी, ओबीसी आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसह हे सर्व मुद्दे राज्यपालांसमोर मांडणार असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
