नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत सबसिडी वितरण अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या नागरिकांना यापुढे गॅस सिलिंडरवरील अनुदान मिळणार नाही.सरकारच्या मते, अनुदानाचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच, बनावट, निष्क्रिय आणि मृत व्यक्तींच्या नावावरील गॅस कनेक्शनवरही कारवाई केली जाणार आहे.
मृत व्यक्तीच्या नावावरील गॅस कनेक्शनबाबतही सरकारने स्पष्ट नियम लागू केले आहेत. ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाने ३० दिवसांच्या आत कनेक्शन पात्र सदस्याच्या नावावर हस्तांतरित करणे आवश्यक असेल. तसे न केल्यास ते कनेक्शन बंद करण्यात येईल.याशिवाय, दीर्घकाळ वापरात नसलेली आणि बनावट गॅस कनेक्शन कायमची बंद करण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. अनुदानातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरम्यान, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि तरीही सबसिडी मिळत नाही, अशा ग्राहकांनी काही बाबी तपासून पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बँक खाते गॅस कनेक्शनशी लिंक आहे का, आधार कार्ड जोडले आहे का आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.ग्राहकांना त्यांच्या सबसिडीची स्थिती My LPG Portal किंवा संबंधित मोबाईल अॅपवर तपासता येणार आहे. समस्या कायम असल्यास संबंधित गॅस एजन्सीशी संपर्क साधण्याचा किंवा पोर्टलवर तक्रार नोंदवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
राजस्थानमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात ४० हजारांहून अधिक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक एलपीजी सबसिडीचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने अनुदान वितरणाचे नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.सरकारच्या मते, या बदलांमुळे अनुदान व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल आणि खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिकांपर्यंत लाभ पोहोचण्यास मदत होईल.
