महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी २० डिसेंबरला मतदान झाले आणि २३ डिसेंबरला मतमोजणी झाली. मतमोजणीनंतर भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्याचे स्पष्ट झाले. भाजपा, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सत्ताधारी महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. महायुतीचे २३५ आमदार निवडून आले. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या झालेल्या सलग तीनही निवडणुकांमध्ये भाजपाचे सर्वाधिक आमदार निवडून येत आहेत. मोदी लाटेत सन २०१४ मध्ये भाजपाचे १२२ आमदार निवडून आले होते. शिवसेनेशी युती केल्यावर २०१९ भाजपाचे १०५ आमदार विजयी झाले. यावर्षी २०२४ मध्ये भाजपाने १४८ मतदारसंघांत निवडणूक लढवली व १३२ आमदार निवडून आणण्याचा विक्रम केला. भाजपाचा विजयाचा स्ट्राईक रेट हा सुद्धा विक्रमी म्हणजेच ८९ टक्के आहे.
महाराष्ट्रात महायुतीने निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नव्हता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच महायुतीने निवडणूक लढवली. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ५७, तर अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार विजयी झाले. गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रात भाजपाचा चेहरा देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच भाजपाने यंदाची विधानसभा निवडणूक लढवली. देवेंद्र यांनी केलेले कठोर परिश्रम, पक्षाला सर्वाधिक यश मिळावे म्हणून केलेली अहोरात्र मेहनत, महाआघाडीवर मात करण्यासाठी राबवलेली कुशल रणनीती, महायुतीच्या जागावाटपापासून ते उमेदवारांची निवड, प्रचाराची आखणी अगदी उमेदवारांच्या विजयापर्यंत केलेले नेटके नियोजन. अशा सर्वच बाबतीत देवेंद्र हे सक्रिय होते. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चुका व असलेल्या त्रुटी दूर करून नव्या जोमाने त्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणूक लढवली. आपल्या कार्यकर्तृत्वातूनच त्यांनी महाराष्ट्राचा नंबर १ नेता अशी प्रतिमा निर्माण केली. देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे बॉस आहेत हीच आज कार्यकर्त्यांची भावना आहे.
२३ नोव्हेंबरला निकाल लागल्यानंतर व महायुतीला जनतेने सरकार स्थापनेचा स्पष्ट जनादेश दिल्यानंतर राज्याचा मुख्यमंत्री कोण या प्रश्नाचे उत्तर महायुतीचे नेते आठ दिवस झाले तरी देऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रात नेतेपदाविषयी एकमत होत नाही म्हणून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा यांना दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करावी लागली. त्यांच्याबरोबर तीन तास झालेल्या चर्चेनंतरही मुख्यमंत्री कोण? हे जनतेला समजले नाही. स्वत: एकनाथ शिंदे यांनी निकालाच्या चौथ्या दिवशी मोदी-शहा यांना फोन करून ते जो निर्णय घेतील तो अंतिम असेल, तो आम्ही स्वीकारू, आमच्याकडून कोणताही अडथळा निर्माण केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. तरीही मुख्यमंत्री कोण हे ठरवायला इतका विलंब का लागावा? भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती मंत्रीपदे व कोणती खाती द्यायची यावरसुद्धा बराच खल झाल्याच्या बातम्या झळकल्या. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम अफाट केले. विकासाच्या कामांना विलक्षण वेग दिला. कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला. निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे जनक म्हणून एकनाथ शिंदे यांचेच नाव घेतले जाते. त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा अडीच वर्षे असा कालावधी मिळाला. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फोडल्याची व ठाकरेंच्या नेतृत्वाविरोधात ४० आमदारांसह बंडखोरीची बक्षिसी म्हणून भाजपाने त्यांना थेट मुख्यमंत्रीपदाच्या सिंहासनावर बसवले. खरे तर भाजपाकडे सर्वाधिक म्हणजे १०५ आमदार असतानाही फडणवीस यांना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा आदेश श्रेष्ठींनी दिला. पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर काम केलेल्या फडणवीस यांनी पक्षशिस्त म्हणून तो आदेशही निमूटपणे पाळला. आता पक्षाचे १३२ आमदार निवडून आल्यावर त्यांनी पुन्हा का पडती भूमिका घ्यावी? संख्येने कमी असलेल्या मित्रपक्षाला मुख्यमंत्रीपद का द्यावे अशी जोरदार मोहीम पक्षातून सुरू झाली. आता देवाभाऊ मुख्यमंत्री झाले नाहीत, तर आपण आत्मदहन करू, अशी भावनाही मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. काहीही झाले तरी मुख्यमंत्री भाजपाचाच झाला पाहिजे व देवाभाऊच मुख्यमंत्री हवेत अशी पक्षात सर्व स्तरावर प्रबळ भावना आहे.
एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, यात गैर काही नाही. त्यांनी अडीच वर्षे या पदावर झपाटून काम केले व त्याचे फळही विधानसभा निवडणुकीत तीनही पक्षांना मिळाले. अजित पवारांनी त्यांचा पाठिंबा फडणवीस यांना आहे असे जाहीर करून टाकले, पण शिंदे यांनी मोदी-शहा जे ठरवतील तो निर्णय आम्ही स्वीकारू असे म्हटले आहे. शिंदे व फडणवीस यांच्यात कुठे तरी शीत संघर्ष आहे याचे संकेत त्यातून महाराष्ट्राला मिळाले.
शिंदे यांच्या नावाला भाजपा हायकमांडकडून हिरवा कंदील मिळत नाही, हे दिसून येताच शिंदे यांचे समर्थकही पुढे सरसावले. शिंदे यांना भाजपाने वापरून घेतले अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. शिवसेना फोडण्याचे काम शिंदे यांनी उत्तम केले, भाजपाचे काम पूर्ण झाले, अशी टीका झाली. मित्रपक्षांचा हात धरून भाजपा मोठा झाला व काम झाले की मित्रपक्षाला भाजपाने सोडून देतो, अशी टीका सुरू झाली. भाजपा श्रेष्ठींनी शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपद किंवा केंद्रात मंत्रीपद अशी ऑफर दिल्याचे वृत्तही माध्यमातून झळकले. स्वत: शिंदे मात्र या विषयावर मौन पाळून आहेत. शिंदे यांना राज्यात गृहमंत्रीपद व त्यांच्या पक्षाला विधान परिषद अध्यक्षपद तसेच अन्य चार महत्त्वाची खाती हवीत अशी कुजबूज आहे. फडणवीस हे गृहखाते सोडायला तयार नाहीत तसेच अजितदादांचा अर्थ मंत्रालयासाठी आग्रह कायम आहे. अर्थात हे सर्व अंदाज व चर्चा आहे. एक मात्र खरे की, प्रचंड जनादेश मिळून आठ दिवस उलटले तरी महायुतीला राज्याचा कप्तान जाहीर करता आलेला नाही.
एकनाथ शिंदे किंवा अजितदादांचा पक्ष वेगळा आहे. त्यांचा कार्यक्रम म्हणजे भाजपाचा अजेंडा नाही. काँग्रेस असो किंवा भाजपा, मोठे राष्ट्रीय पक्ष राज्यात सत्तेवर येण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेतात पण मित्रपक्षांना मोठे करणे यात त्यांना रस नसतो. भाजपा सत्तेवर येता कामा नये, या एकाच मुद्द्यावर महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या कल्पनेतून महाविकास आघाडीचा जन्म झाला. त्यामागे विचार, आचार किंवा कार्यक्रम त्यांचे समान आहेत असे मुळीच नाही. विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीचे तीनतेरा वाजले व मतदारांनी भाजपाला जंगी यश मिळवून दिले. एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे भाजपाबरोबर आहेत. त्यांचे भविष्य भाजपामध्येच आहे. बाहेर पडून स्वतंत्र लढतील अशी परिस्थिती आज तरी नाही किंवा स्वगृही जाण्याची शक्यताही दिसत नाही. त्यामुळे त्या दोन्ही नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी असली तर त्यांना मोदी-शहा यांच्याशी जुळवून घेऊनच आपले अस्तित्व व भविष्य ठरवावे लागणार आहे. भाजपा राज्यात नंबर १ चा पक्ष असला तरी स्वबळावर बहुमत मिळवू शकलेला नाही. म्हणून भाजपालाही मित्रपक्षांची गरज आहे. भाजपा हा महायुतीतील मोठा भाऊ आहे, याची जाणीव ठेऊनच तिन्ही पक्षांना एकमेकांना साथ देऊनच सरकार चालवावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर पक्षाला राज्यात पुन्हा नंबर १ करण्यात देवेंद्र यांचा मोठा वाटा आहे. लोकसभेच्या पराभवानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ केला होता व संघटनेसाठी वाहून घेऊ असे म्हटले होते, पण श्रेष्ठींनी त्यांना राजीनामा देण्यापासून परावृत्त केले. सन २०१९ मध्ये त्यांनी प्रचारात मी पुन्हा येईन अशी घोषणा केली होती. तेव्हाही भाजपा व शिवसेना युतीला जनतेने सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश दिला होता, पण उद्धव ठाकरे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेले व ते स्वत:च मुख्यमंत्री झाले. आता २०२४ च्या जनादेशानंतर देवेंद्र यांना सर्व परिस्थिती अनुकूल आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ते लाडके आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मर्जीतील आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबरोबरीने देवेंद्र यांचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर घेतले जाते. राज्यात मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळत नसल्याचे खापर फोडत देवेंद्र यांनाच टार्गेट केले. पण महाआघाडीच्या नेत्यांनीही देवेंद्र यांना खलनायक ठरविण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, पण देवेंद्र यांनी आपला संयम कधीच सोडला नाही, तोल कधी ढळू दिला नाही. पक्ष विस्ताराचे आपले ध्येय कधी सोडले नाही. गेली दहा वर्षे देवेंद्र महाराष्ट्रातील राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. पक्षातील विरोधकांना गप्प करण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांना रोखण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या नेतृत्वात आहे. गेल्या पाच वर्षांत दोन वेळा मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी दिली, तरी त्यांनी आपली चिकाटी सोडली नाही. आता तर भाजपाचे आजवरचे सर्वाधिक आमदार विजयी झाले आहेत. केंद्रात नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र, अशी घोषणा पुन्हा साकारत आहे. सर्वांचा विश्वास संपादन करून देवाभाऊ पुन्हा येताहेत
