मुंबई: महाराष्ट्र आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) निवडणुकांचा फटका आता खेळाडूंपुरता नाही, तर राजकारण्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मैदानावरील फलंदाजी आणि बॉलिंगपेक्षा निवडणुकीतील राजकीय रणनीती जास्त चर्चेत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केलेल्या टिपणीनुसार, “ज्यांना बॅट कशी धरायची हे माहीत नाही, त्यांनी क्रिकेट प्रशासन करु नये”, या विधानामुळे क्रिकेटमध्ये पारदर्शकता आणि पात्रतेवर जोर दिला गेला आहे. मात्र निवडणुकीच्या आधी क्लब सदस्यसंख्या अचानक वाढणे, निवडणूक अर्जांमध्ये जुन्या खेळाडूंची आठवण देणारे फोटो, आणि राजकीय गटबाजी यामुळे हा खेळ राजकीय रंगात बुडाल्याचे दिसत आहे.
क्लबच्या मीटिंगमध्ये क्रिकेटच्या धोरणांपेक्षा मतदानाचे गणित अधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही नेते विकेटकीपरसारखे मागे उभे राहून मतं मिळवण्यावर लक्ष ठेवतात, तर काही एसीत बसून पुढील निवडणुकीसाठी रणनीती ठरवतात. माजी क्रिकेटपटूंना प्राधान्य देण्याच्या सल्ल्यानंतरही काही राजकीय नेते त्यांच्या जुन्या क्रिकेट अनुभवाचा उल्लेख करून पात्रतेचा दावा करतात.
विशेष म्हणजे, निवडणुका आता केवळ खेळाडूंचा अनुभव विचारत नाहीत; मतदानाच्या गणिताने आणि राजकीय संपर्कांनी निर्णय घेतले जातात. तज्ज्ञांचा असा इशारा आहे की, जर ही राजकीय बॅटिंग अशीच सुरू राहिली, तर क्रिकेटच्या स्कोअरबोर्डवर धावा नव्हे, तर निवडणूक ठराव वाढत राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपणीनंतर क्रिकेट संघटनांना हा खेळ स्टेडियममध्येच खेळावा लागतो, असे आठवण करून दिले जात आहे, कारण खेळाडूपणा मनात नसल्यास फक्त बॅट हातात धरल्याने खेळ समजत नाही.
