मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने पाऊल टाकले आहे. ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याचा प्रारूप मसुदा शासनाने तयार केला असून, त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
हा मसुदा शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागरिकांना आपल्या सूचना व हरकती ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-४११००१ किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-४११००१ यांच्याकडे सादर करता येणार आहेत.
केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसह देशातील विविध राज्यांमधील संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास करून हा प्रारूप मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व हरकतींची छाननी करून त्यावरील अभिप्रायासह एकत्रित अहवाल २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत शासनास सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर प्राप्त अभिप्रायांचा विचार करून प्रारूप मसुद्यात आवश्यक बदल करण्यात येतील आणि कायदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येणार आहे.उपसचिव समीर सावंत यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
