जी.जी. भाॅय ट्रस्ट जमीन लीज प्रकरण
मुंबई: जी.जी. भाॅय ट्रस्ट आणि खाजगी विकासक यांच्यातील करार सात दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मुंबईतील माझगावमधील लीज जमिनी संबंधित आज मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी हे आदेश देण्यात आले. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या अनुषंगाने बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. यावेळी आ. सचिन अहिर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर उपस्थित होते.
याबाबत अधिक माहिती अशी, मुंबईतील माझगांव येथील भू क्रमांक ३६५ व ३६९ ही लीज जमीन जी.जी. भाॅय ट्रस्टकडे असून भाडेकराराचे नूतनीकरण करताना खाजगी विकासकाने त्यांच्याकरवी पैसे भरले. ते पैसे शासनाला जी.जी. भाॅय ट्रस्टच्या माध्यमातून भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. खाजगी विकासक शासनाच्या जमिनीचा ताबा घेऊन विक्री करू शकतो. त्यामुळे ट्रस्टने विकासकाला अधिकार देताना त्यांच्यात नेमके कोणते करार झाले याबाबत शासनाला सात दिवसात माहिती सादर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत. शासनाची जमीन खासगी विकासकाच्या घशात जाऊ नये यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
