सातारा: साताऱ्याच्या राजकारणात काल जे घडलं, ते केवळ धक्काबुक्की नव्हतं—ते लोकशाहीच्या गालावर बसलेला झणझणीत चापट होता. मात्र खरी धक्कादायक गोष्ट आज विधान परिषदेत घडली. कारण इथे फक्त एका मंत्र्याचा संताप व्यक्त झाला नाही, तर थेट संविधानाच्या चौकटीवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.
महाराष्ट्राचे मंत्री शंभूराज देसाई यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली, तसेच काही जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यात आल्याचे गंभीर आरोप झाले. हा प्रकार निश्चितच चिंताजनक आहे. मतदान प्रक्रियेत अडथळा म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावरच घाव. पण या घटनेचा तपास आणि सत्य शोधण्याऐवजी विधान परिषदेत ज्या पद्धतीने ‘तडकाफडकी न्याय’ दिला गेला, त्याने लोकशाहीचं भानच हरवलं.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी थेट आदेश दिला—“त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि जिल्ह्याच्या एसपीला तात्काळ निलंबित करा!” हा आदेश ऐकताना क्षणभर प्रश्न पडतो—आपण विधान परिषदेत आहोत की एखाद्या भावनिक न्यायालयात? कारण येथे ना चौकशी, ना पुरावे, ना प्रक्रिया—थेट निकाल!
देशात IPS अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट नियम आहेत—All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. या नियमांनुसार निलंबन ही एखाद्या क्षणिक प्रतिक्रियेचा भाग नसून, ती ठोस प्रक्रिया आहे—चौकशी, पुरावे आणि त्यानंतर निर्णय. पण इथे आरोप झाले आणि लगेच आदेश निघाला—“निलंबन करा!” म्हणजे आता नवी पद्धत सुरू झाली आहे का—“पुरावे नकोत, प्रक्रिया नको; भावना पुरेशी!”?
मंत्री महोदयांचा संताप रास्त असू शकतो. जर त्यांना धक्का लागला असेल किंवा सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यात आले असेल, तर आवाज उठणं स्वाभाविक आहे. पण तो आवाज जर संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन आदेश देऊ लागला, तर शासन व्यवस्थेतील सीमारेषा धूसर होतात.
आज उपसभापतींच्या आसनावरून निलंबनाचा आदेश दिला जातो, उद्या कदाचित बदलीचे आदेश येतील आणि परवा नियुक्त्याही तिथूनच होतील—अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर कार्यपालिकेचं अस्तित्व कुठे उरेल?
लोकशाहीत प्रत्येक संस्थेची मर्यादा निश्चित असते. विधानमंडळ प्रश्न विचारतं, सरकार उत्तर देतं, चौकशी होते आणि मग निर्णय घेतला जातो. पण जर विधानमंडळच थेट शिक्षा देऊ लागलं, तर न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिका यांची भूमिका काय उरेल?
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं, हे चौकशीतून स्पष्ट होईल. पोलिसांनी अतिरेक केला असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र ती कारवाई नियमांच्या चौकटीतूनच व्हावी. कारण नियम मोडून दिलेला न्याय हा न्याय नसतो—तो फक्त क्षणिक समाधान असतो, ज्याची किंमत लोकशाहीला मोजावी लागते.
आजचा खरा प्रश्न धक्काबुक्कीचा नाही, तर अधिकारांच्या धक्काबुक्कीचा आहे. एका बाजूला मंत्री आणि पोलीस यांच्यातील संघर्ष, तर दुसऱ्या बाजूला विधिमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्यातील मर्यादांचा भंग—या दोन्हींत लोकशाहीच भरडली जात आहे.
शेवटी एकच गोष्ट स्पष्ट होते—आज साताऱ्यात जो धक्का लागला, तो केवळ एका व्यक्तीला नव्हता; आणि विधान परिषदेतून निघालेला आदेश हा केवळ प्रशासनावर नव्हे, तर संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवरच आघात करणारा ठरतो.
लोकशाही वाचवायची असेल, तर भावनांच्या लाटेवर चालणाऱ्या या ‘आदेशशाही’ला वेळीच आवर घालणं गरजेचं आहे. नाहीतर उद्या इतिहास नोंद करेल—इथे लोकशाही नव्हती, फक्त तिचा देखावा होता.
