मुंबई: कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगारांच्या स्थितीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत असल्या, तरी नव्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारांच्या हक्कांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी असून, ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे १.८३ कोटी कामगारांची नोंदणी झाली आहे. यात महिलांचे प्रमाण ५५.८ टक्के असून, त्यांची असुरक्षितता अधोरेखित होते.
दरम्यान, गिग व कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत असताना त्यांना अद्याप सामाजिक सुरक्षा किंवा नोकरीची हमी मिळालेली नाही. महागाईच्या तुलनेत वेतन कमी असल्याने त्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होत आहे. शासनाने १ जानेवारी २०२६ पासून किमान वेतनात सुधारणा केली असली, तरी त्याचा मर्यादित फायदा होत असल्याची भावना आहे.
केंद्र सरकारच्या चार नवीन कामगार संहितांची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली असून, त्याचे संमिश्र परिणाम दिसत आहेत. नव्या नियमांनुसार मूलभूत वेतन एकूण पगाराच्या ५० टक्के असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पीएफ कपात वाढून ‘इन-हँड’ पगारावर परिणाम होऊ शकतो. काही क्षेत्रांत कामाचे तास १० ते १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा दिल्याने कामगारांच्या आरोग्य व वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांना कामगार कपातीसाठी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याने नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ग्रॅच्युइटीसाठी आवश्यक सेवा कालावधी कमी करून एक वर्ष करण्यात आल्याने काही सकारात्मक बदलही दिसून येत आहेत.
पत्रकार क्षेत्रातही असुरक्षितता कायम असल्याची खंत व्यक्त होत असून, पत्रकार महामंडळाची स्थापना प्रलंबित असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. काही संघटनांवर अनधिकृत कारभाराचे आरोपही करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र दिनानिमित्त रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान पडताळणी मोहीम राबवून चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकूणच, नव्या कामगार कायद्यांमुळे ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढत असली तरी कामगारांच्या नोकरीची सुरक्षितता व हक्कांबाबत चिंता कायम असल्याचे चित्र आहे. कामगार, शेतकरी आणि सुरक्षा रक्षक यांना समान सन्मान मिळावा, अशी मागणी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.
