पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन तुटवडा नाही; पियुष गोयल

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढली असली तरी भारतात इंधनाचा कोणताही तुटवडा निर्माण होणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले आहे. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून देशभरात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तामिळनाडूतील Tiruchirappalli येथे माध्यमांशी बोलताना गोयल म्हणाले की, संबंधित विभाग सतत परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. “देशात इंधनाचा अजिबात तुटवडा नाही. पश्चिम आशियात गंभीर संघर्ष सुरू असल्यामुळे काही चिंता असू शकतात, मात्र सरकार त्यावर लक्ष ठेवून आहे आणि वेळोवेळी माहिती दिली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, जागतिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने या आठवड्यात Essential Commodities Act लागू केला आहे. यानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना Liquefied Petroleum Gas (एलपीजी) उत्पादन वाढवण्याचे तसेच घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजी पूलकडे वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य

नवीन नियमांनुसार नैसर्गिक वायू वितरणात घरगुती ग्राहकांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारने घरांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) आणि वाहनांसाठी कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) यांचा १०० टक्के पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.

इतर क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारावर गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. चहा प्रक्रिया युनिट्स आणि गॅस ग्रिडशी जोडलेल्या उत्पादन क्षेत्रांना त्यांच्या सरासरी पुरवठ्याच्या ८० टक्के गॅस मिळेल. औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीही ही मर्यादा ८० टक्के ठेवण्यात आली आहे. तर खत कारखान्यांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ७० टक्के गॅस वाटप करण्यात आले आहे.

पुरवठा साखळीतील आव्हाने

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, घरगुती गरजांना प्राधान्य देण्यासाठी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांना होणाऱ्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात सुमारे ३५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. भारताच्या नैसर्गिक वायू आयातीपैकी सुमारे ३० टक्के आयात Strait of Hormuz या सामुद्रधुनीतून होत असल्याने तेथील तणावामुळे वाहतुकीची काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सरकार पर्यायी मार्गाने नैसर्गिक वायू खरेदी करण्याचे पर्यायही शोधत आहे. सध्याच्या भू-राजकीय संकटाच्या काळात देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी घरगुती वापरासाठी एलपीजी उपलब्धतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.