नवी मुंबई: सत्तासंघर्षाच्या लढाईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये काही जोडपत्र सादर केले नसल्याचा खुलासा केंद्रिय निवडणुक आयोगाने केला आहे. त्याचबरोबर शिंदे यांनी सादर केलेले प्रतिनिधी सभेचे इतिवृत्त हे शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या याचिकेत असलेल्या अनेक त्रुटी या निकटवर्तींयांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापासून लपवून त्यांची दिशाभूल केली का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतर राज्यात भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. हे सरकार स्थापन करताना त्यांनी कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली नसल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते व कोकण सामनाचे संपादक संतोष जाधव यांनी माहिती अधिकारात उघडकीस आणली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी केंद्रिय निवडणुक आयोगाकडे निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) ऑर्डर 1968च्या कलम 15 अन्वये आक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी पाच जोडपत्र जोडली असून त्यामध्ये जोडपत्र 1 मध्ये राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव पारित करण्यास दिलेले आदेश, जोडपत्र 2 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर आदेशास स्थगिती देण्यास दिलेल्या नकाराचे आदेश, जोडपत्र 3 मध्ये शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदेंना दिलेल्या पाठिंब्यांच्या ठरावाची प्रत, जोडपत्र 4 मध्ये 12 खासदारांनी दिलेल्या पाठिंब्याची प्रत तसेच जोडपत्र 5 मध्ये प्रतिनिधी सभेने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यनेता म्हणून निवडलेल्या इतिवृत्ताची प्रत जोडली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी माहिती अधिकारात केंद्रिय निवडणुक आयोगाकडून एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिका व जोडपत्रे मागवली असता केंद्रिय निवडणुक आयोगाने जोडपत्र 3 हे शिंदे यांनी आक्षेप याचिकेसोबत जोडले नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्याचबरोबर शिंदे यांनी याचिकेसोबत दाखल केलेले जोडपत्र पाच हे शिवसेनेच्या घटनेच्या विरोधात असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा ही शिवसेनाप्रमुख किंवा कार्यकारी अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली सभा ही पुर्णतः बेकायदेशीर ठरते. त्याचबरोबर या सभेसाठी घटनेप्रमाणे सर्वांना विहित वेळेत लेखी सूचना दिली होती किंवा नाही हे पाहणे ठाकरे यांच्या प्रतिनिधींचे कर्तव्य होते असेही जाधव यांचे म्हणणे आहे.
शिंदे यांनी केंद्रिय निवडणुक आयोगाकडे दाखल केलेली आक्षेप याचिका ही केंद्रिय निवडणुक आयोगाच्या खुलाशामुळे अपुर्ण असल्याचे दिसत आहे. अशा अपुर्ण याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे प्रयोजन काय? असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. शिवसेनेच्यावतीने सदर याचिका हाताळणाऱ्या ठाकरेंच्या निकटवर्तीयांनी सदर बाब त्यांच्यापासून लपवून त्यांची दिशाभूल तर केली नसेल ना अशी शंका जाधव यांनी उपस्थित केली आहे.
शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मागण्या
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला धनुष्यबाण चिन्ह देणे.
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास बंदी घालणे.
ठाकरे यांनी 21 जून 2022 रोजी पारित केलेले ठराव बेकादेशीर, नियमबाह्य व घटनाबाह्य जाहिर करणे.
ठाकरे यांना शिवसेनेचे पद धारण करण्यास तत्काळ अपात्र करणे.
ठाकरे यांनी 21 जून 2022 पासुन पारित केलेले सर्व आदेश नियमबाह्य जाहिर करणे.
न्यायालयाच्या मान्यतेने परिस्थितीनिरूप आदेश पारित करणे.
याचिकेतील वरिल मागण्यांवरून शिंदे यांनी आपलीच शिवसेना हिच खरी शिवसेना असल्याचा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पारित करावा अशी मागणी केलेली दिसत नाही.
शिंदेंची निवड बेकायदेशीर?
शिंदे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे जोडपत्र 5 अन्वये दाखल केलेले प्रतिनिधी सभा इतिवृत्त हे कायदेशीर आहे का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिवसेनेच्या घटनेच्या नियम (ग) अन्वये प्रतिनिधी सभेचे प्रतिनिधीत्व हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, सचिव, उपनेते, राज्य संपर्कप्रमुख, राज्य प्रमुख, जिल्हा प्रमुख आणि राज्य विधानसभा व संसदेचे सदस्य आहेत.
प्रतिनिधी सभा हि शिवसेनाप्रमुख किंवा कार्यकारी अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याची तरतूद शिवसेनेच्या घटनेत आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, शिवसेनाप्रमुख, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून निवडण्याचे अधिकार प्रतिनिधी सभेला आहेत. परंतू या प्रतिनिधी सभेने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना मुख्यनेता म्हणून निवड केल्याचे म्हटले आहे जे शिवसेनेच्या घटनेत नाही. त्यामुळे प्रतिनिधी सभेने केलेले कामकाज घटनेनुसार आहे, की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महाराष्ट्रात झालेले सत्तापरिवर्तन हे अनेकजणांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरेल. मुख्यमंत्री शिंदे यांची निवड ते त्यांनी दाखल केलेली आक्षेप याचिका याचा पाठपूरावा केला असता अनेक धक्कादायक खुलासे वेगवेगळया घटनात्मक संस्थांकडून प्राप्त झाले आहेत. हे खुलासे राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींबाबत संशय व प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
