मुंबई: विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात बुधवारी ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६’ अर्थात ‘व्हीबी-जीरामजी’ कायद्यावरील कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, ‘व्हीबी-जीरामजी’ योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची मोठी क्षमता आहे. राज्य सरकारने केवळ आठ दिवसांत अधिसूचना काढून स्वतंत्र लेखशीर्ष तयार करत योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे.
गोगावले यांनी सांगितले की, राज्यातील ‘मातोश्री पांदन रस्ते योजना’ देशासाठी आदर्श ठरत आहे. तसेच ग्रामीण नागरिकांना अधिक रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमीचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले आहेत. यामध्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असून, कामांची संख्या २६६ वरून ३१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांनी सांगितले की, १ जुलैपासून देशभर लागू झालेल्या ‘व्हीबी-जीरामजी’ कायद्यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करणे बंधनकारक असेल.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता मजुरांची उपस्थिती ‘फेस रेकग्निशन’ प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार असून, इंटरनेट नसलेल्या भागातही ही प्रणाली ऑफलाइन कार्यक्षम राहणार आहे. तसेच सर्व कामांचे सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभेमार्फत करण्यात येणार आहे.
या योजनेत ३१८ प्रकारच्या कामांचा समावेश असून, त्यामध्ये १०७ जलसंधारण, ८६ आजीविका, ३७ आपत्ती व्यवस्थापन आणि ८८ ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. यामध्ये २२१ नवीन आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.कार्यशाळेला विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार सुनील शेळके, तसेच मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
