पुणे: केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळे देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणारा का?, हा प्रश्न आहे.
देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत. या निवडणुकांच्या काळातच सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. मात्र, 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आले आहे. या निर्यात मूल्यानं कांद्याची निर्यात करणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर NCEL च्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर काल रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा नवा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याच त्यांचं म्हणणं आहे.
सरकारनं जरी एका बाजूला कांद्याच्या निर्यातीवरील बंधने हटवली असली तरीदेखील दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवर शुल्क आकारले आहे. कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं फार काही शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे म्हणता येणार नसल्याचे मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. मागील वर्षी देखील कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. हे निर्यात शुल्क डिसेंबर 2023 पर्यंतच होते. दरम्यान, आता पुन्हा सरकारनं निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
करंदी गावातील कार्यकर्त्यांना नोटीसा; शिवाजीराव आढळराव यांच्या आडुन नक्की वार करतंय कोण…?
