‘या’ नागरिकांचे केसरी रेशन कार्ड होणार रद्द! तुमचे नाव आहे का यादीत

महाराष्ट्र

संभाजीनगर: अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रेशनकार्डची तपासणी करण्याची मोहीम हाती घेतली असून या मोहिमेमध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि अशा व्यक्तींकडे केशरी रेशनकार्ड असेल तर ते रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार असून त्या व्यक्तींना पांढरे रेशनकार्ड दिले जाणार आहे.

राज्याच्या अन्न-नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (केशरी) व शुभ्र (पांढरे) रेशनकार्डची तपासणी करण्यासाठी शोध मोहीम सुरू करण्यात आली असून ही मोहीम ३१ मे पर्यंत चालणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत रेशन दुकानांमध्ये अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रेशनकार्ड धारकांकडून हे अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे. दुबार, स्थलांतरित, मयत लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यात येणार आहेत, तर विदेशी नागरिकांचे रेशनकार्ड शोधून ते रद्द करण्यात येणार आहेत.

पुरवठा विभागाकडून कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पनानुसार रेशनकार्ड देण्यात येते. पिवळी, केशरी आणि पांढरे असे रेशनकार्डचे तीन प्रकार आहे. यामध्ये दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना पिवळे रेशनकार्ड, मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना केशरी तर उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना पांढरे रेशनकार्ड दिले जाते.

मात्र, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच खासगी कंपनीमध्ये काम करणारे कामगार यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा अधिक असूनही त्यांच्याकडे केशरी रंगाचे रेशनकार्ड आढळून येतात. तसेच ही कुटुंबीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने अशा व्यक्तींचे रेशनकार्ड रद्द करून त्यांना शुभ्र अर्थात पांढऱ्या रंगाचे रेशनकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुन्हा नव्याने कागदपत्रे द्यावी लागणार

रेशनकार्डची तपासणी प्रक्रियेमध्ये पुन्हा नागरिकांकडून कागदपपत्रे घेतली जाणार आहेत. अर्जासोबत रहिवासी पुरावा, जुनी कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचे हमीपत्र जोडावे लागणार आहे. हा अर्ज ३० एप्रिलच्या आत रेशन दुकानदारांकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित रेशनकार्ड धारकाला त्याची पोहच मिळणार आहे. दुकानदार हे अर्ज ३० एप्रिलपर्यंत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात जमा करतील.

लक्षात ठेवा: ज्या रेशनकार्ड धारकांची कागदपत्रे अपूर्ण असतील; त्यांनी ३१ मे पर्यंत कागदपत्रे जमा न केल्यास त्यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने म्हटले आहे.