मुंबई: “‘अनुसूचित जाती’चा विषय हा भारतीय चलनासारखा आहे. जशा चलनी नोटा छापण्याचा अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेला आहे, तसाच अनुसूचित जातींची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. मग महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र ‘नमुना ७’ काढणे म्हणजे स्वतःच्या चलनी नोटा छापण्यासारखे नाही का?” असा सवाल ‘द बुद्धिस्ट – शेड्यूल्ड कास्ट मिशन’चे अच्युत भोईटे यांनी उपस्थित केला आहे.
भोईटे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘नमुना ७’ जात प्रमाणपत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी निश्चित केलेला ‘नमुना ६’ देशभर मान्य असताना, महाराष्ट्रात केवळ बौद्ध समाजासाठी स्वतंत्र ‘नमुना ७’ लागू करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान V. P. Singh यांच्या सरकारने बौद्ध समाजालाही अनुसूचित जातींच्या सवलती लागू केल्या. मात्र महाराष्ट्रातील ‘नमुना ७’ केंद्र सरकारच्या संस्था, UPSC, केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्रीय सेवांमध्ये ग्राह्य धरला जात नसल्याने बौद्ध तरुणांना गेली ३५ वर्षे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.या संदर्भात २०२० मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री Dhananjay Munde यांनी विधानमंडळात ‘नमुना ७’ केंद्रीय संस्थांमध्ये मान्य नसल्याचे स्वीकारल्याचा दावा भोईटे यांनी केला आहे.
भोईटे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील नोकरशाहीवरही टीका करताना, “संसदेच्या अधिकारातील विषयात राज्याने समांतर व्यवस्था निर्माण केली आहे,” असे म्हटले आहे. तसेच सध्याचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी ‘नमुना ७’ रद्द करून केंद्र मान्य ‘नमुना ६’ लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, ‘नमुना ७’मुळे बौद्ध समाजात “जात नमूद करण्याची गरज नाही” असा गैरसमज वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात अनुसूचित जातींच्या जनगणनेतून बौद्ध समाज वगळला जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही भोईटे यांनी दिला.या संपूर्ण प्रकरणामुळे ‘नमुना ७’चा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे बौद्ध समाजाचे लक्ष लागले आहे.
