संभाजीनगर: ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. काही शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाण्यासाठी योग्य रस्ता नसतो, तर काही वेळेस इतर शेतकऱ्यांकडून रस्त्यावर अडथळा निर्माण केला जातो. हे सर्व थांबवण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
📅 *३ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार नवा नियम*
या निर्णयानुसार, जेथे शेतरस्त्यांची गरज आहे तिथे दोन्ही बाजूंनी ६-६ फूट जागा घेऊन १२ फूट रुंद रस्ता तयार केला जाणार आहे. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना झाडे लावून त्याचे सीमांकन कायमस्वरूपी केले जाईल.
मोफत मोजणी व पोलीस बंदोबस्त
शेतमालकांना आता रस्त्याची मोजणी मोफत करून मिळणार आहे. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त सुद्धा विनामूल्य दिला जाणार आहे.
चुकीचा रस्ता घेतल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई
कोणताही अधिकारी जर शेताच्या मधोमध रस्ता नेईल, तर त्याच्या वेतनवाढीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
रस्ता हा केवळ बांधावरूनच जावा, असा स्पष्ट नियम करण्यात आला आहे.
प्रत्येक शेती रस्त्याला मिळणार क्रमांक
ज्या पद्धतीने महामार्गांना आणि जिल्हा रस्त्यांना क्रमांक असतो, त्याच पद्धतीने आता *पाणंद आणि शेती रस्त्यांनाही* क्रमांक दिला जाणार आहे.
उद्दिष्ट: ५ वर्षांत सर्व वाद मिटवणे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितले की, _”पुढील पाच वर्षांत एकही शेती रस्ता वादात राहणार नाही, याची आम्ही काळजी घेणार आहोत.”_
३ ऑगस्ट रोजी मोठा उपक्रम
शेतरस्त्यांची मोजणी सुरू होणार
रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना झाडे लावण्यात येणार
योग्य रस्ता निश्चित केला जाणार.
