मुंबई: राजकारणाच्या मैदानात कधी तलवारी चालतात, कधी घोषणांचा पाऊस पडतो; पण महाराष्ट्रात आता सरकारी जाहिरातींच्या ओळींतूनही राजकीय भूकंपाचे संकेत मिळू लागले आहेत.सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत अनुसूचित जाती (SC) या वर्गासोबत “मांग” आणि “मेहतर” अशा स्वतंत्र नोंदी दिसल्या आणि राज्याच्या सामाजिक-राजकीय पटावर नव्या चर्चेला तोंड फुटले.महाराष्ट्रात कागदावरील एका शब्दाचेही राजकारण होते. एखादी नवी चौकट सरकारी फाईलमध्ये दिसली की प्रश्न उभा राहतो—ही सामाजिक न्यायाची नवी दिशा आहे की निवडणुकीच्या गणिताचा नवा नकाशा?
आजवर “सर्वांना न्याय” या व्यापक संकल्पनेखाली विविध घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता त्याच छत्रीतल्या सावल्या स्वतंत्रपणे मोजल्या जात असल्याचे चित्र दिसते. काही समाजघटक उपवर्गीकरणाची मागणी करत आहेत, तर काहींना वाटते की अशा नव्या रेषांमुळे सामाजिक एकात्मतेची वीण सैल होऊ शकते.सरकारचे म्हणणे असेल की, मागे राहिलेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. पण विरोधकांचा सवाल वेगळाच आहे—ही सामाजिक न्यायाची शिडी आहे की मतांच्या राजकारणासाठी उभारलेली पायरी?
राजकारणात “डेटा” हा शब्द नेहमीच आकर्षक असतो. आकडे मांडले की धोरणांचा आधार दिसतो; पण त्या आकड्यांच्या मागे सामाजिक वास्तव किती आहे आणि राजकीय गणित किती, याचे उत्तर काळच देईल.जाहिरातीत SC, ST, VJNT, SBC, OBC/EBC, दिव्यांग, अनाथ अशा विविध प्रवर्गांसोबत काही स्वतंत्र नोंदींचा समावेश झाल्याने हा केवळ प्रशासकीय बदल आहे की भविष्यातील सामाजिक समीकरणांची रंगीत तालीम, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.महाराष्ट्राच्या राजकारणाची एक खासियत मात्र कायम आहे—इथे शाई सुकण्याआधीच वादळ उठते. सरकारी जाहिरातीतील एका चौकटीवरूनही राजकीय रणधुमाळी रंगू शकते.आता जनतेला उत्तर हवे आहे. हा खरोखरच सामाजिक न्यायाचा नवा अध्याय आहे की आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आखलेले नवे राजकीय समीकरण?प्रश्न एकच आहे—ही सामाजिक न्यायाची नवी पहाट आहे की राजकीय गणिताची नवी सकाळ?
