मुंबई: ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ हे केवळ कायदा नसून मातीत जीव ओतणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांच्या श्रमाला, सन्मानाला आणि हक्काला दिलेला ऐतिहासिक न्याय असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधानसभेत केले. या विधेयकामुळे राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार असून त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी सांगितले की, भारतात प्रथमच अशा स्वरूपाचे विधेयक महाराष्ट्रात मांडले गेले आहे. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसून संस्कृती, परंपरा आणि जीवनाशी जोडलेले नाते आहे. शेतीतील सर्व कामांमध्ये महिलांचे मोठे योगदान असूनही त्यांना आजपर्यंत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळाली नव्हती. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचे काम या विधेयकातून होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्वतः शेतकरी कुटुंबातील असल्याने शेतीतील कष्ट आणि आव्हाने जवळून अनुभवली असल्याचे सांगत त्यांनी महिलांची बीज संवर्धन, पेरणी, जनावरांची देखभाल, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, वनोपज संकलन आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हा शेतकरीपणाचा निकष मानून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे कृषी योजना, प्रशिक्षण, पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ, कौशल्य विकास आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ महिलांना अधिक सुलभपणे मिळणार आहे. तसेच महिला शेतकरी डेटाबेस, सक्षमीकरण कक्ष, सहाय्य अधिकारी, राज्यस्तरीय देखरेख समिती आणि महिला शेतकरी निधी यांसारखी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याने या विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या विधेयकामुळे जमिनीची मालकी, वारसा किंवा उत्तराधिकाराच्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नसून केवळ महिलांच्या कृषी योगदानाला कायदेशीर मान्यता मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी योजना, पिंक रिक्षा योजना, नव तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्योग विकास योजना, वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन आणि मनोधैर्य योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने काम केले असून महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक ही त्या प्रयत्नांची पुढची ऐतिहासिक पायरी असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने स्त्रीशिक्षण, सहकार, महिला आरक्षण, पंचायत राज आणि महिला बचतगटांच्या माध्यमातून देशाला दिशा दिली असून आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन पुन्हा एकदा देशासमोर आदर्श निर्माण केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
