शिरूर (तेजस फडके) : महाराष्ट्र पोलिसांचे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य म्हणजे ‘सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नायनाट’ मात्र, शिरूर तालुक्यातील सध्याची कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता या ब्रीदवाक्याचा अर्थच उलटा झाला आहे का? असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पोलिस ठाण्यांच्या भिंतींवर आणि वाहनांवर झळकणारे हे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्ष कारवाईत का दिसत नाही, याचे उत्तर आता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी देण्याची वेळ आली आहे.
View this post on Instagram
शिरूर तालुक्यात गोळीबार, खुनाचे प्रयत्न, टोळीयुद्ध, जीवघेणे हल्ले, चोरी, दहशत, अवैध दारू विक्री, मटका-जुगार, वाळू-मुरूम तस्करी आणि बेकायदेशीर शस्त्रांचा वापर अशा गंभीर घटना सातत्याने समोर येत आहेत. सामान्य नागरिक भीतीच्या सावटाखाली जगत असताना काही सराईत गुन्हेगार मात्र राजकीय, आर्थिक अथवा स्थानिक पाठबळावर खुलेआम फिरत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना आहे की तक्रारदार आणि सामान्य नागरिकांना, हा प्रश्न अधिक तीव्र बनला आहे.
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळी जाणे, पंचनामा करणे, गुन्हा नोंदविणे आणि तपास सुरु असल्याचे सांगणे एवढ्यावर पोलिसांची जबाबदारी संपत नाही. गुन्हा घडण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, गुन्हेगारी टोळ्यांवर लक्ष ठेवणे, रेकॉर्डवरील आरोपींची नियमित तपासणी करणे, बेकायदेशीर शस्त्रांचा पुरवठा करणारी साखळी उद्ध्वस्त करणे आणि संवेदनशील भागात प्रभावी गस्त वाढविणे ही पोलिसांची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, या आघाड्यांवर यंत्रणा कमी पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सामान्य नागरिकांना उघडपणे दिसणारे अवैध धंदे स्थानिक पोलिसांना का दिसत नाहीत? किराणा दुकानांच्या आडून गावठी दारू विकली जात असेल, सार्वजनिक ठिकाणी मटका-जुगार सुरू असेल किंवा नदीपात्रातून वाळू-मुरूम तस्करी होत असेल, तर संबंधित यंत्रणा नेमकी कुठे आहे…? केवळ किरकोळ कारवाई करून मूळ सूत्रधारांना अभय दिले जात आहे का, अशीही शंका उपस्थित होत आहे.
View this post on Instagram
तडीपार, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि एमपीडीएचे प्रस्ताव महिनोनमहिने प्रलंबित राहत असतील, तर त्याचा थेट फायदा गुन्हेगारांनाच होतो. प्रस्ताव तयार करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतर स्थानिक यंत्रणेची जबाबदारी संपत नाही. अंतिम निर्णय होईपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. राजकीय फोन, दबाव किंवा प्रभावशाली व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाईला ब्रेक लागतो का, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांनी शिरूर तालुक्यातील परिस्थितीचा तातडीने विशेष आढावा घेऊन स्वतंत्र कृती आराखडा जाहीर करणे गरजेचे आहे. अवैध धंदे, फरार आरोपी, बेकायदेशीर शस्त्रे, गुन्हेगारी टोळ्या आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे केवळ शोभेचे घोषवाक्य नसून पोलिसांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. नागरिकांना आश्वासन नव्हे, सुरक्षितता हवी; आणि गुन्हेगारांना मोकळीक नव्हे, कायद्याचा धाक हवा. अन्यथा हे ब्रीदवाक्य केवळ भिंतीवर राहील आणि जनतेचा पोलिस यंत्रणेवरील विश्वासही ढासळेल.
दारू प्यायची आहे…? चला किराणा दुकानात! शिरूर पोलिसांच्या हद्दीत गावठी दारूची खुलेआम विक्री…
शिरुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दिड महिन्यात दुसऱ्यांदा गोळीबार; पोलिसांचा धाक संपलाय का…?
शिरुर तालुक्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे; करड्यात आठ जणांकडून तरुणावर गोळीबार
पिंपळे जगतापच्या पाषाण तलावात तरुणाचा मृतदेह; LCB सह विविध तपास पथके घटनास्थळी
शिंदोडीत डाळिंबाच्या बागेवर चोरट्यांचा डल्ला; ८० हजारांच्या डाळिबांची चोरी
