युक्रेनमध्ये शिकत असणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना जे युक्रेनमध्ये उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे भारतात आले आहेत. त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना भारतातील मेडिकल कॉलेजेस मध्ये प्रेवश देण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केलेली होती. त्या पेटीशनची काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नेमलेली होती. या सुनावणीत केंद्र सरकारने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने असं म्हणलंय कि युक्रेनमध्ये मेडिकलचं शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश देता येणार नाही.
त्याची दोन कारणे सरकारने दिली आहेत ती पुढीलप्रमाणे:-
१) युक्रेनमध्ये मेडिकलच्या शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात मेडिकल प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या नीट परीक्षेत कमी मार्क्स पडले आहेत.
आणि
२) त्याचबरोबर त्यांना भारतात मेडिकल शिक्षण घेणे परवडणारे नाही, म्हणून ते विद्यार्थी मेडिकलचं शिक्षण घेण्यासाठी युक्रेनला गेले आहेत. त्यांना सद्याच्या परिस्थितीत जरी भारतातल्या मेडिकल कॉलेज मध्ये प्रवेश दिला तरी ते मेडिकल कॉलेजची फी भरू शकणार नाहीत. आणि या विद्यार्थ्यांना भारतातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रेवश देण्यात यावा म्हणून नॅशनल मेडिकल कमिशन ऍक्ट मध्ये तशी कुठलीच तरतूद नाहीये. म्हणून या विद्यार्थ्यांना उपरोक्त दिलेल्या कारणांमुळे भारतातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. असं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
उपरोक्त दिलेली कारणे वाचली तर प्रत्येक संवेदनशील भारतीय नागरिकाची तळपायातली आग मस्तकात जाईल.
केंद्र सरकारने दाखल केलेले हे प्रतिज्ञापत्र सद्सद्विवेक बुद्धीला धरून नाही हाच निष्कर्ष यातून निघतो आहे. आज सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असं म्हणायची वेळ आली आहे. मेडिकल प्रेवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नीट परीक्षेत यांना कमी मार्क्स पडले आहेत हे सत्य आहे. पण त्याच बरोबर आपण हेही स्वीकारलं पाहिजे की भारतात मेडिकल कॉलेज कमी आहेत, त्यामुळे मेडिकलच्या जागा सुद्धा कमी आहेत. मेडिकलच्या जागा कमी असल्यामुळे मेडिकलला प्रवेश घेण्यासाठी भारतामध्ये स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमुळे नीट परीक्षेचं मेरिट जास्त लागतं. मग अशा परिस्थितीत जास्त मार्क्स पडूनही , त्यांची पात्रता असूनही या विद्यार्थ्यांना जागेच्या अभावामुळे प्रवेश मिळत नाही. खरी समस्या ही या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स पडले आहेत हे नसून भारतात पुरेसे मेडिकल कॉलेज नाहीत व कमी जागे अभावी या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाहीये. ही या विद्यार्थ्यांपुढे असणारी खरी समस्या आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात काल दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जे आरोप ( ते आरोप नाहीत, पण त्याचं स्वरूप आरोपासारखंच आहे आणि माझ्या मते ते आरोपच आहेत) या विद्यार्थ्यांवर लावले आहेत ते बिनबुडाचे व सद्सद्विवेक बुद्धीला न पटणारे असे आहेत. खरं तर या विद्यार्थ्यांना मार्क्स कमी पडले आहेत म्हणून ते युक्रेनला मेडिकलचे शिक्षण घेण्यासाठी गेले आहेत असं त्यांना सरकारनेच म्हणणं म्हणजे त्या होतकरू अभ्यासू विद्यार्थ्यांचा हा अपमान आहे. यातून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण होणार आहे. सरकारने स्वतःच आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रातील अपयश झाकण्यासाठी अशा प्रकारेचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या विद्यार्थ्यांचा अपमान करू नये. उलट यावर काहीतरी उपाय काढला पाहिजे.
सरकारचं अजून असं म्हणणं आहे कि या विद्यार्थ्यांना भारतातील शिक्षण परवडणारे नाही म्हणून हे सर्व युक्रेनला मेडिकलचं शिक्षण घेण्यासाठी गेले होते. हे अगदी खरं आहे पण ते भारतातलं मेडिकलचं शिक्षण परवडत नाही म्हणून दुसऱ्या देशात शिक्षण घेण्यासाठी गेले म्हणून तुम्ही त्यांची भारतात शिक्षणाची सोय करणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकार कसकाय घेऊ शकते ? हा या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. हेच जर आज देशात लोकसभेची निवडणूक असती तर बाहेरच्या देशात शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मतदान पोस्टाद्वारे लवकर व्हावं व त्यांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावत यावा म्हणून सरकारने प्रयत्न केले नसते का ? किंवा त्यांची मते आपल्यालाच मिळावी म्हणून सरकारने निवडणुकीत राजकीय फायदा व्हावा म्हणून यांची शिक्षणाची सोय केली नसती का ? ज्या प्रकारे दुसऱ्या देशात शिकता म्हणून त्यांच्या शिक्षणाची सोय सरकार करू शकत नाही मग ते दुसऱ्या देशात शिकतात म्हणून त्यांचं मतदान सरकारला कसकाय चालतं? म्हणजे दुसऱ्या देशात शिकत असला तरी तुमचं मतदान सरकारला चालेल पण जर त्या देशात तुमच्या शिक्षणाची काही कारणाने गैरसोय झाली तर त्याची जवाबदारी सरकार घेणार नाही. त्यांची सोय सरकार करणार नाही. असा दुटप्पीपणा सरकार कसकाय करू शकते. तुम्हांला जर त्यांच्या शिक्षणाची सोय करता येत नसेल तर निवडणुकीच्या वेळेस त्याचं मत घेण्याचा सुध्दा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. राहिला मुद्दा तो भारतात मेडिकलची फी भरण्याचा तर केंद्र सरकारने मेडिकल सारखं अत्यंत गरजेचं व महत्वाचं असणाऱ्या शिक्षणाची फी कमी ठेवली पाहिजे. कोरोनाचा काळ आपण सर्वांनी पाहिलाच आहे. अत्यंत गरजेच्या व आवश्यक असणारे हे शिक्षण सर्वांना घेता यावं व जास्तीत जास्त उत्तम दर्जाचे डॉक्टर, संशोधक आपण तयार केले पाहिजेत यावर केंद्र सरकारचा सर्वात जास्त भर असला पाहिजे.
तिसरा मुद्दा असा की, केंद्र सरकार असं म्हणतंय की या विद्यार्थ्यांना भारतात मेडिकलचे शिक्षण देण्यात यावे यासाठी नॅशनल मेडिकल कमिशन ऍक्ट मध्ये तशी तरतूद नाहीये. तशी तरतूद जर या ऍक्ट मध्ये नसेल तर केंद्रसरकारने तशी सुधारणा या ऍक्ट मध्ये करावी. कायदे हे जनतेच्या हितासाठीच बनवले जातात ना? मग या ऍक्ट मध्ये तशी सुधारणा करावी. केंद्र सरकार जर त्यांच्या ५६ इंचाच्या छातीच्या जोरावर कलम ३७० हटवू शकते, महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट पहाटे हटवू शकत असेल तर या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी या नॅशनल मेडिकल कमिशन ऍक्ट मध्ये सुधारणा का नाही करू शकत ? तरतूद नाही तर तशी तरतूद करा. सरकारने या विद्यार्थ्यांच्या मनात असणाऱ्या देश प्रेमाला तडा जाईल असं कुठलेही कृत्य करू नये, असं काहीही बोलू नये. या विद्यार्थ्यांचं मनोधैर्य खचवण्यापेक्षा ते वाढवण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं पाहिजे. हेच या देशातील सरकारचं नैतिक कर्तव्य आहे. आणि ते कर्तव्य पार पाडत असताना कर्तव्यात कसूर होता कामा नये. अशा कठीण प्रसंगी या विद्यार्थ्यांना आधाराची गरज आहे तो आधार केंद्र सरकारने दिला पाहिजे.
येणाऱ्या काळात मेडिकलचे शिक्षण घेण्यासाठी कोणालाही दुसऱ्या देशात जाण्याची वेळ येऊ नये त्यासाठी उपाय योजना केल्या पाहिजेत. प्रत्येक जिल्यात कमीत कमी ३ ते ५ शासकीय मेडिकल कॉलेजेस असली पाहिजेत. ज्या प्रकारे इतर शाखांचे भरपूर कोलेज असतात तसेच मेडिकलचे देखील कॉलेज असले पाहिजेत. जागा भरपूर व कमी फी असेल तर मेडिकलचं शिक्षण घेण्याची संधी सर्वांना उपलब्द होईल. आता यार्सव प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालय नेमकी कोणती भुमिका घेणार आहे हे पहावं लागणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांचं हित पहावं व यांना न्याय द्यावा ही माझी इच्छा आहे.
– ॲड. वैभव चौधरी
(जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे)
EMAIL- vaibhavchaudhari721@gmail.com
Mo.no. 9970045847
