प्रागतिक पक्षांच्या वतीने मंत्रालयावर मुंबई येथे भूमी अधिकार महामोर्चा

मुख्य बातम्या शिरूर तालुका

शिरुर (तेजस फडके): गेल्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित असलेल्या गायरान जमिनीच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर भूमिहीन तसेच अतिक्रमण धारकांना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा. तसेच या ज्वलंत प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष द्यावे. यासाठी लाखोच्या संख्येने महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनावर दि 19 जुलै 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता आझाद मैदान मुंबई या ठिकाणी प्रागतिक पक्ष महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने भूमी अधिकार महामोर्चा या विशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी “शिरुर तालुका डॉट कॉम” शी बोलताना दिली.

या मोर्चासाठी प्रागतिक पक्षांमध्ये बी.आ.र एस. पी, जनता दल सेक्युलर, शेतकरी कामगार पक्ष, सीपीआय, सीपीएम, स्वाभिमानी पक्ष, समाजवादी पार्टी, आरपीआय सेक्युलर, एकलव्य सेना, लाल निशाण, बहुजन विकास आघाडी, सीपीआय एल एम, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी तसेच श्रमिक मुक्ती दल या पक्षाचे प्रमुख तसेच पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.

जर सरकार गावठाण मधील गायरान अतिक्रमण काढणार असेल. तर धनदांडग्यांच्या वनविभाग, गायरान याठिकाणी केलेली अतिक्रमणे शासनाने प्रथम हटवावी. तसेच भूमिहीनांच्या राहती घरे, वहिवाट, शेती यांचे संरक्षण करावे. गायरान गावठाण व विभागातील जमिनीवर पिढ्या न पिढ्या शेती व पोट भरणाऱ्या भूमीहिनाना जमीन वाटप व्हावे, तसेच त्या जवळचा सातबारा त्यांच्या नावे व्हावा, या प्रमुख मागण्या घेऊन सर्व अतिक्रमण धारक संघटना या एकत्रित येऊन मुंबईत भूमि अधिकार मोर्चा महाराष्ट्र राज्य या बॅनरखाली 19 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता आझाद मैदानावर मोर्चा काढणार आहेत.

या मोर्चामध्ये गायरान संबंधित विषय घेऊन महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्ष अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन अशी अनेक गोरगरीब जनता ही सरकारी व वनखाते जमिनीवर राहती घरे, शेती, या माध्यमातून वर्षानुवर्ष राहत आहेत. त्यांच्याबाबत सरकारने वारंवार निर्णय जाहीर केले आहेत. परंतु त्याची शंभर टक्के नीट अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आजही महाराष्ट्रात जवळपास 25 ते 30 लाख कुटुंबांची घरे सुद्धा गायरान शेत्रात आहे. या पार्श्वभूमीवरच अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नावर पुन्हा उभारी घेतली असून शिंदे व फडणवीस सरकारला या प्रश्नाला तोंड देताना सरकार प्रचंड कसरत करीत असल्याचे स्पष्ट जाणवत आहे.

याच धरतीवर ज्या अतिक्रमण व गायरान भागामध्ये गोरगरीब जनतेने राहती घरे, वहिवाट, शेती, पूर्व पिढी नुसार कसत आले आहेत. त्या ठिकाणी गायरान धारक किंवा अतिक्रमण धारक यांचे नाव लागावे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर भूमिहीन तसेच अतिक्रम धारकांवर योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा .या ज्वलंत प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी लाखोच्या संख्येने महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. व जर अतिक्रमण काढणार असेल तर धनदांडग्यांच्या वनविभाग ,गायरान याठिकाणी केलेल्या अतिक्रमणे शासनाने प्रथम हटवावी व भूमिनांच्या राहतीघर,वहिवाटी, शेती, संरक्षण करावे गायरान गावठाण व विभागातील जमिनीवर पिढ्या न पिढ्या शेती व पोट भरणाऱ्या भूमीहिनाना जमीन वाटप व्हावे. तसेच त्या जवळचा सातबारा त्यांच्या नावे व्हावा. यासाठी हा भूमि अधिकार मोर्चा काढण्यात येणार आहे.