शिरूर शहरासह तालुक्यात कामगार साहित्य वाटपाच्या नावाखाली दलालीचा अड्डा

मुख्य बातम्या शिरूर तालुका

नागरिकांची खुलेआम लूट, पोलिसांकडून कारवाईची उपेक्षा

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): कामगार विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थींना अत्यावश्यक वस्तू, सुरक्षा संच आणि गृहोपयोगी साहित्य मोफत दिले जात असतानाच,शिरूर शहरात अबिंका माता मंदिर सिद्धार्थनगर गुलमोहोर बिल्डींगमध्ये तसेच मुंबई बाजार,शाळा क्र. ५,शिवसेवा वखारच्या ( मिल )शेजारी, जुने मार्केट यार्डच्या गाळ्यामध्ये मागच्या बाजूला वडाच्या झाडासमोर तसेच तालुक्यातील ग्रामीण भागातील काही गावांमध्ये दलालांनी या योजनेच्या नावाखाली खुलेआम पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावर कारवाई करण्याची मागणी शिरूर शहरातील सजग नागरिकांनी केली आहे.

रत्नागिरीतील पावस आणि गोळप येथील एका कार्यक्रमात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याच मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत पोलिसांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता शिरूर शहरातील या दलांनांना शिरूर पोलिस तातडीने तपास करून गजाआड करणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

पालकमंत्री सामंत म्हणाले, “दोन वर्षांपूर्वी कामगार विभागाची सुरू केलेली चळवळ, जी नऊ हजार नोंदणींनी सुरू झाली होती, ती आता ५६ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. हा मोठा टप्पा असून कुटुंबांना मोफत साहित्य देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, काही लोकांनी या योजनेच्या नावाखाली दलाली सुरू केली आहे. फॉर्म भरायला पाचशे रुपये, वस्तू मिळवायला पंधराशे रुपये अशी लूट सुरू आहे. हे थांबवायला हवे.”

शिरूर तालुक्यात देखील अशाच प्रकारचा व्यवहार बिनधास्त सुरू असल्याचे समजते. शिरूर शहरात अनेक ठिकाणी कामगार लाभार्थ्यांकडून फॉर्म भरवण्याच्या नावाखाली आणि साहित्य वाटपासाठी रोख रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. गरीब व गरजू नागरिकांना योजनांच्या नावाखाली गंडवले जात असून, यामुळे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कामगार विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या संचांची अंदाजे किंमत दहा हजार रुपये असून, हे साहित्य शासनाकडून मोफत दिले जात आहे. मात्र दलाल मंडळींनी त्यावरही नफेखोरी सुरू केल्याचे चित्र आहे. शासनाने या प्रकरणी विशेष तपास यंत्रणा तयार करून संपूर्ण जिल्ह्यात मोफत साहित्य वाटपाच्या प्रक्रियेवर निगराणी ठेवावी, तसेच दोषी दलालांवर फौजदारी कारवाई करावी, ही नागरीकांची मागणी आहे.