सरदवाडी ग्रामस्थांच्या लढ्याला मोठे यश; अनिल जाधव यांचे प्रतिज्ञापत्र चुकीचे ठरले
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): सरदवाडी (ता. शिरूर) येथील ग्रामस्थ रामदास सरोदे व इतर नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) व एमआयडीसी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई येथे झालेल्या सुनावणीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासनाची मोठी नामुष्की झाली आहे. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता तसेच जमिनीचे अधिग्रहण न करता रस्त्याचे काम सुरू केल्याप्रकरणी दाखल रिट पिटीशन क्रमांक 12927/2024 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिरूर चा अधिकारी अनिल जाधव यांनी न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे उघडकीस आले असून अखेर त्यांच्यावर माननीय उच्च न्यायालयाची माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली. सदरचा अधिकारी हा बेजबाबदार व निगरगठ्ठ असून चुकीचे कामे करण्यात पटाईत आहे असे नागरिक सांगत आहे. त्यामुळे त्यांची तात्काळ बदली करावी असा सूर शिरूर तालुक्यात उमटत आहे.
सरदवाडी येथील शेतजमीन व खासगी मालकीच्या जागेतून पीडब्ल्यूडी व एमआयडीसी यांनी कोणतीही अधिकृत अधिसूचना न काढता, जमिनीचे अधिग्रहण न करता थेट रस्त्याचे काम सुरू केले होते. यामुळे संबंधित जमीनधारक व ग्रामस्थ संतप्त झाले होते. अनेक वेळा प्रशासनाकडे तक्रार करूनही दखल घेतली गेली नाही. अखेर ग्रामस्थ रामदास सरोदे व इतरांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिरूर चा अधिकारी अनिल जाधव यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना वास्तविक परिस्थितीशी विसंगत माहिती दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेतली. त्यानंतर जाधव यांनी माननीय न्यायालयासमोर आपली चूक मान्य करत बिनशर्थ माफी मागितली.
न्यायालयात सरकारी अधिकाऱ्याकडून चुकीची माहिती देणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून त्यामुळे न्यायालयाची दिशाभूल होऊ शकते, अशी स्पष्ट टिप्पणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने भविष्यात कोणतेही काम सुरू करताना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालामुळे सरदवाडीतील ग्रामस्थांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून “प्रशासन कितीही मोठे असले तरी कायद्यापुढे सर्व समान आहेत” हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, अशी भावना ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.
