शिरुर (तेजस फडके) घोड धरणाच्या जलाशय परिसरात दिवसाढवळ्या आठ ते नऊ यांत्रिक बोटिंच्या साह्याने बेसुमार बेकायदा वाळू उपसा चालु असताना घोड पाटबंधारे विभागाने पोलिसांकडे केवळ ठराविक व्यक्तींची नावे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता थेट घोड पाटबंधारे विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बेकायदा वाळु उपसा करणारांची यादी मोठी असताना केवळ ठराविक व्यक्तींच्या नावाचे पत्र पोलिस स्टेशनला देण्याचा पाटबंधारे विभागाचा हेतू नेमका काय…? अशी दबक्या आवाजात सगळीकडे चर्चा सुरु आहे.
घोड धरण हा केवळ पाणीसाठा नसून हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतीशी आणि परिसराच्या जलव्यवस्थेशी जोडलेला महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. अशा ठिकाणी दिवसाढवळ्या बेकायदा वाळूउपसा होत असेल, तर जलाशयाची सुरक्षितता, पर्यावरणीय परिणाम, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान आणि भविष्यातील जलसाठ्यावर होणारा परिणाम या सर्व बाबींची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
घोड धरणाच्या जलाशयावर देखरेख करण्याची जबाबदारी कोणाची…? अवैध उत्खननाची ठिकाणे वेळोवेळी तपासली जातात का…? यांत्रिक बोटिंच्या साह्याने वाळूउपसा होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पंचनामे किती झाले…? किती वाहने आणि यंत्रसामग्री आढळली…? किती प्रकरणे पोलिस किंवा महसूल प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली…? या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे समोर येणे गरजेचे आहे.
महसूल प्रशासनाची भूमिका गुलदस्त्यात…?
वाळू आणि गौण खनिजांच्या बेकायदा उत्खननावर नियंत्रण ठेवताना महसूल प्रशासनाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. मग घोड धरण परिसरातील अवैध वाळूउपशाबाबत महसूल विभागाने स्वतंत्रपणे किती कारवाई केली…? किती ठिकाणी पाहणी केली…? किती वाहने ताब्यात घेतली…? किती दंडात्मक कारवाई झाली…? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वाळूउपशामागील संपूर्ण साखळी शोधण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभी केली…? फक्त वाळू काढणाऱ्यांवर कारवाई करुन प्रश्न सुटणार नाही. वाळू काढणारे, वाहतूक करणारे, यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणारे आणि या संपूर्ण व्यवहाराशी संबंधित अन्य घटकांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
पोलिसांची भूमिका सुद्धा संशयास्पद…
पाटबंधारे विभागाने दोन महिन्यापुर्वी पत्र देऊन वाळु उपसा होत असल्याबाबत कळवले होते. तर त्यानंतर पोलिसांनी याबाबत काय तपास केला. हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ दिलेल्या ठराविक नावांपुरता तपास मर्यादित राहणार की अवैध वाळूउपशामागील संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेतला जाणार…? धरण परिसरातील वाहतूक, वाहने, यंत्रसामग्री आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासली जाणार का…? याचे उत्तर नागरिकांना अपेक्षित आहे.
कारण ठराविक लोकांवर कारवाई झाली म्हणजे घोड धरणातील वाळूउपशाचा प्रश्न संपला, असे मानणे घाईचे ठरेल. उलट, घोड धरणातील बेसुमार वाळु उपसा कायमस्वरुपी बंद होणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाने पारदर्शकता दाखवावी…
घोड धरणातील वाळूउपशाबाबत पाटबंधारे विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिस विभाग यांनी परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी संयुक्तपणे कारवाई करण्याची गरज आहे. धरण परिसराची संयुक्त पाहणी, संशयित ठिकाणांच्या वाहनांची तपासणी, यंत्रसामग्रीवर कारवाई आणि दोषींवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाली पाहिजे. कारण आता प्रश्न केवळ अवैध वाळू उपशाचा नाही. तर प्रश्न आहे तो घोड धरणाच्या सुरक्षेचा, शासनाच्या संपत्तीचा आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा. त्यामुळे पाटबंधारे विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिस खात्याने या प्रकरणात नेमकी किती कारवाई केली, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.
