शिरुर (अरुणकुमार मोटे) महाराष्ट्र शासनाने आरोग्य विभागाच्या माध्यमातुन गरोदर असणाऱ्या मातेस व गर्भात असणाऱ्या बालकास उत्तम प्रकारची शक्ती मिळावी यासाठी शासनाचा पोषक आहार म्हणून किट दिले जाते. त्यामध्ये बदाम ,खारीक, काजू गुळ व इतर पौष्टिक आहाराचा समावेश आहे. शासनाचे उद्दिष्ट हे त्या गरोदर मातेचे आणि बाळाचे आरोग्य तंदुरुस्त चांगले राहावे. तसेच त्यांची चांगली काळजी घेण्यासाठीच हा उपक्रम आहे. परंतु शिरुर तालुक्यातील आंबळे येथे एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असुन ह्या आहारातील गुळ आणि काजु मध्ये किडे आढळून आले असुन गरोदर महिलांना निकृष्ट दर्जाचा आहार दिल्याचे समोर आले आहे.
शासकीय यंत्रणेतील काही ठेकेदार प्रशासणातील ठराविक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन जादा नफा मिळण्याच्या दृष्टीने निकृष्ट दर्जाचे खारीक, काजु, गुळ इत्यादी निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंची खरेदी करत असल्याचे आणि त्यातून मिळणारी जास्त मलई “मिल बाटकर खायेंगे” असाच प्रकार सुरु आहे. परंतु त्यामुळे गरोदर असणाऱ्या मातांच्या आरोग्यावर मोठे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तसेच हे किट कोणत्याही प्रकारची तपासणी न करता आणि त्यातील वस्तूंचा कसलाही दर्जा न तपासता वाटले जात आहेत. या पौष्टिक आहारात जिवंत अळ्या, सोनकिडे आणि बुरशी आढळून आल्या असल्यामुळे हे खाद्यपदार्थ अतिशय महत्त्वाच्या असणाऱ्या आरोग्य विभागाकडूनच दिले जाणे म्हणजे ठेकेदाराचे लाड करताना गरोदर माता व बालकाच्या आरोग्यावर निष्कृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांमुळे विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
संबंधित घटना ही शिरुर तालुक्यातील आंबळे या गावातील असुन खरंच ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा गंभीर प्रकाराकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. कमिशनच्या महाजाळ्यात असणाऱ्या ठिकाणीच हे प्रकार आढळतात अशी सर्व नागरिकांमध्ये चर्चाही सुरु असल्याचे समजते. आरोग्य विभागाकडूनच जर असा गलथानपणा व चुका होत असतील तर नक्कीच गरोदर मातांचे आरोग्य हे सुरक्षित राहू शकते का हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
त्यामुळे शासन या योजनांवर कितीही खर्च करु द्या. परंतु शासकीय अधिकारी यांच्या उदासीनतेमुळे मात्र काही प्रमाणात आरोग्य विभागावरती विश्वासच राहणार नाही. शासनाच्या वतीने डोळे झाकून गरोदर मातांसाठी हे पोषक आहार किट पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे गरोदर मातांसाठी चांगला व पोषक आहार पाठविणे ही संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांची जबाबदारी नाही का…? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना जनतेला पडले आहेत.
याबाबत बालविकास प्रकल्प अधिकारी निर्मला चोभे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, शिरुर तालुक्यातील आंबळे येथे पुणे जिल्हा परीषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने ठेकेदारामार्फत जो पौष्टिक आहार पुरवला गेला आहे. तो पुन्हा जमा करुन त्याचा पंचनामा करुन त्याची चौकशी करुन जिल्हा परीषदेकडे परत पाठविण्यात येईल. तसेच ठेकेदारासोबत जिल्हा परीषदेचा जो करार झालेला आहे. त्या करारानुसार तो ‘पोषण आहार’ बदलून देण्यात येईल तसेच नियमानुसार ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
