मुंबई: राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतला आहे. बदलत्या जीवनशैलीचा विचार करून अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि प्रशस्त निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार विविध वेतनगटांप्रमाणे निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. टाईप-A ते टाईप-G पर्यंतच्या निवास प्रकारांचा यात समावेश असून, निम्न वेतनगटासाठी किमान 45 चौ.मी. तर उच्च वेतनगटासाठी कमाल 240 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.
सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह आणि बाल्कनी यांसह काही ठिकाणी अभ्यासिका, कार्यालयीन कक्ष व सेवक कक्षाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.तसेच, प्रत्येक खोलीत इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा पॉईंट देण्यात येणार असून, बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर आणि इतर सामाईक सुविधांचाही स्वतंत्रपणे विचार करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय केवळ नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांनाच लागू राहणार असून, सध्या बांधकामाधीन किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच, आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयाच्या प्रारूप निर्मितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे मोलाचे योगदान असून, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्यातील शासकीय निवास व्यवस्थेचा दर्जा उंचावण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी नमूद केले
