मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने नगरविकास विभागाने स्वतंत्र आणि परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
दि. १६ एप्रिल रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर आज विधान भवनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नगरविकास विभागासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. बैठकीस उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटर, मुंबईच्या सहसंचालक नंदिनी शाह यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना उपसभापतींनी सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यावर विशेष भर देण्याचे सांगितले. उद्याने, क्रीडांगणे, मॉल्स आणि बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजेनुसार सुविधा उभारण्याबरोबरच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धतीची पाळणाघरे आणि शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी आणि लहान मुलांसह येणाऱ्या कुटुंबांसाठी राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
तसेच, महानगरपालिका क्षेत्रातील निर्जन व अंधाऱ्या भागांमध्ये पुरेशी प्रकाशयोजना करणे, बाजारपेठा, घाट आणि बसथांब्यांवर स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध करणे आणि महिला सुरक्षेसंदर्भातील योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महिलांपर्यंत शासकीय योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये महिला मदत केंद्र स्थापन करण्याची सूचना देण्यात आली. याशिवाय जेंडर रिसोर्स सेंटर उभारणे, तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राज्यातील सर्व महापालिकांच्या परिवहन सेवांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात आला. बसस्थानके, डेपो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नगरविकास विभागाने संबंधित परिवहन विभागांशी समन्वय साधून लवकरच बैठक आयोजित करावी, असेही उपसभापतींनी सांगितले.
