मुंबई : महाराष्ट्रात लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि लाखोंच्या संख्येने रोजगारनिर्मिती झाल्याचा भाजपा महायुती सरकारचा दावा सपशेल फेल ठरला आहे. सरकारचे दावे कागदावरच असून भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बगलबच्च्यांच्या गुंडगिरीमुळे राज्यातील उद्योगधंदे बंद पडत आहेत किंवा इतर राज्यांत स्थलांतरित होत आहेत, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३५ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद पडल्या असून, त्यामध्ये देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील १२ हजार १८१ कंपन्यांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक असून भाजपा महायुती सरकारचे धोरण उद्योगधंद्यांना पोषक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा दावा सपकाळ यांनी केला.
केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक पट्ट्यात कंपन्या बंद होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
सरकारचीच आकडेवारी सरकारची पोलखोल करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वास्तव मान्य करत नाहीत. बंद पडलेल्या कंपन्या ‘डिफंक्ट कंपन्या’ असल्याचे सांगून शब्दच्छल केला जात आहे. मात्र, कंपन्या बंद झाल्या हे सत्य लपवता येणार नाही. राज्यातील बेरोजगार तरुणांची वाढती संख्या पाहता गुंतवणूक कुठे झाली आणि रोजगारनिर्मिती कुठे झाली, हा प्रश्न कायम राहतो, अशी टीका सपकाळ यांनी केली.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात शेती महामंडळाची सुमारे १,५०० एकर जमीन एका मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या निबे ग्रुप या खासगी कंपनीला अकृषिक वापरासाठी ५० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. कोणतीही निविदा न काढता जमीन खासगी कंपनीला देणे हा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
उद्योग उभारणी आणि रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली राज्यातील जमिनी खासगी व्यावसायिकांना दिल्या जात आहेत; मात्र त्या ठिकाणी अपेक्षित उद्योग आणि रोजगार निर्माण होत नाहीत, असा दावा सपकाळ यांनी केला. गडचिरोलीतील जमिनी खाण माफियांच्या घशात घातल्याचा आरोप केल्यानंतर आता अहिल्यानगरमधील जमिनी देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
महायुती सरकार उद्योगांच्या नावाखाली केवळ जमिनी वाटत असून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत आहे. अहिल्यानगरच्या जमिनीबाबतचा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
