मुंबई: राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतील नावांसंदर्भात दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेली १२ ऑक्टोबरची मुदत अपुरी असल्याचे सांगत ती आणखी दोन महिन्यांनी वाढवावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना पत्र पाठवले आहे.
सपकाळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, २२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या शिष्टमंडळाने SIR संदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. त्यावेळी दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर आयोगाने केवळ १२ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
अर्ज प्रक्रियेत अनेक अडचणी
सपकाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, ASDDO यादीतील १ कोटी ५४ लाख नागरिक आणि ४० लाख नवमतदारांपैकी आतापर्यंत केवळ ३ लाख ९० हजार नागरिकांनी नमुना अर्ज क्रमांक ६ मतदार नोंदणीसाठी दाखल केला आहे. नमुना अर्ज क्रमांक ६ मध्ये असलेल्या त्रुटी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असूनही नवीन छपाई करण्यात आलेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
ऑनलाइन अर्ज भरताना सर्व्हरच्या अडचणी येत आहेत. तसेच आधार कार्ड व मोबाईल क्रमांक लिंक नसणे, मराठी आणि इंग्रजी नावांमध्ये तफावत असणे यामुळेही मतदार नोंदणीमध्ये अडथळे येत असल्याचे सपकाळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
बीएलओंवरील अतिरिक्त कामाचाही मुद्दा
बीएलओंकडून घरोघरी नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कागदपत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया होणार आहे. अशा परिस्थितीत नवीन अर्ज स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का, असा प्रश्नही सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात अनेक बीएलओ शिक्षक आहेत. सध्या शाळांमध्ये सहामाही परीक्षा सुरू असल्याने त्यांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत असून, त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यातच नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने कोट्यवधी नागरिकांना मतदार नोंदणीसाठी पुरेसा वेळ मिळणे कठीण असल्याचा दावा सपकाळ यांनी केला.
विधानसभानिहाय अर्जांची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी
दिल्लीच्या धर्तीवर दररोज नमुना अर्ज क्रमांक ६, ७ आणि ८ किती दाखल झाले, याची विधानसभानिहाय आकडेवारी सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
तसेच, duplication software चा वापर करूनही प्रारूप मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर दुबार मतदारांची नावे प्रसिद्ध झाल्याचा दावा सपकाळ यांनी केला. नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका लोकसभा मतदारसंघातील २५ हजारांहून अधिक कथित दुबार मतदारांची यादी सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या नावांची पुन्हा पडताळणी करून पात्रता नसलेली किंवा दुबार नोंद असलेली नावे नियमानुसार वगळावीत, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली आहे. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि अडथळेमुक्त पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
