62 लाख महिलांना ई-केवायसीच्या कारणावरून लाभापासून वंचित ठेवल्याचा दावा; कॅग अहवालावरूनही सरकारला काँग्रेसचे सवाल
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून काँग्रेसने महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, सरकारने विविध कारणे देत जवळपास 38 टक्के महिलांना योजनेतून वगळले असून 62 लाख महिलांना ई-केवायसी नसल्याचे कारण देत लाभापासून वंचित ठेवले आहे.
लोंढे पाटील यांनी आरोप केला की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आणि नंतर 2,100 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर लाभार्थी महिलांची नावेच कमी करण्यास सुरुवात झाली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 1 लाख 80 हजार महिलांना 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे कारण देत अपात्र ठरवण्यात आले, तर गरीब आणि अशिक्षित महिलांना ई-केवायसी व गुंतागुंतीच्या कॅप्चा प्रक्रियेमुळे योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले.
काँग्रेसने योजनेच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या योजनेसाठी स्वतंत्र कार्यालय किंवा प्रभावी यंत्रणा नसल्याचा आरोप केला. तसेच कॅगच्या अहवालाचा हवाला देत मंजूर रकमेपेक्षा सुमारे 3,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाल्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
काँग्रेसने ई-केवायसीच्या कारणावरून वगळण्यात आलेल्या 62 लाख पात्र महिलांचे केवायसी प्रशासनाने पूर्ण करून त्यांना प्रलंबित रक्कमसह तात्काळ लाभ द्यावा, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
