मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरणात मोठ्या अनियमिततेचा आरोप समोर आला आहे. पदानुसार निश्चित करण्यात आलेले वेतन आणि प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात येत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार टेंडर क्लार्क, टॅली ऑपरेटर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहाय्यक, खलाशी, वाहन चालक, शिपाई/चौकीदार, सफाईगार आणि ड्रेजर ऑपरेटर यांसारख्या विविध पदांसाठी शासनाने निश्चित वेतनमान मंजूर केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन मिळत नसल्याची चर्चा आहे.
या कामासाठी केसर इंटरप्राईजेस या कंत्राटदाराला जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर होत आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर होत असताना प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात कमी रक्कम जमा होत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात काही अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील कथित संगनमताचाही आरोप केला जात असून, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी कर्मचारी व संबंधित घटकांकडून केली जात आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या वेतनावर गदा येत असल्यास ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
