दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मार्च महिन्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं हे निर्देश दिले होते. या निकालात न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा या समितीत समावेश असेल, असेही जाहीर केले होते.
आता केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना जाहीर झाली आहे. मात्र, या समिताच्या रचनेत केंद्र सरकारने महत्वाचा बदल केला असून सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळून थेट ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा त्यात समावेश केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारकडून केंद्रीय निवडणूक आयोग आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना जाहीर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठीच्या समितीत 3 जण असतील हे स्पष्ट केले होते. यात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. पण आता केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशात मोठा बदल करण्याची शक्यता असून सरन्यायाधीशांना वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा त्यात समावेश कऱणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे विरोधक आक्रमक होऊन मोदी सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडून केंद्रीय निवडणूक आयोग आयुक्त ठरवण्याच्या समितीत सरन्यायाधीश यांना वगळून ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक अधिकाऱ्यांची निवड या नव्या समितीच्या माध्यमातून होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या बदलामुळे वाद होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी निवड समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी संसदेत कायदा करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिले असून, जोपर्यंत हा कायदा होत नाही, तोपर्यंत समितीच्या माध्यमातूनच निवडणूक आयुक्त नेमले जातील असेही स्पष्ट केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तसेच सरन्याधीशांच्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनेच करावी, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. त्यावेळी विरोधीपक्षांनी न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशात पारदर्शकपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी या निर्णयाची खूप मदत होणार आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.
ठाकरेंचा आरोप आणि मागणी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले होते. या निर्णयावरून ठाकरे गटाचे प्रमुख उध्दव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण निकाल हा मानायला पाहिजे की निवडणूक आयुक्त जे फक्त एका मर्जीने नेमल्या जायचे. तर साहजिकच आहे. बेबंदशाहीला वेळीच रोखण्याची गरज आहेच. कारण जर का बेबंदशाहीला वेळीच रोखलं नाही तर आपल्या देशांमध्ये काळ तर सोकावेल, पण काळाबरोबर हुकुमशाहीसुद्‌धा सोकावेल. याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण निकाल हा मानायला पाहिजे. न्यायालयाचा निकाल हा लोकशाहीला जिवंत ठेवणारा असल्याचं असेही ठाकरे यावेळी म्हणाले होते.
