मुंबई: अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या ‘पूर्ण मोफत उपचार’ धोरणाला आरोग्य विभागाने अखेर यू-टर्न घेतला आहे. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आता पुन्हा उपचारांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा व महिला रुग्णालयांपर्यंत नवे दर लागू होणार आहेत. बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपये, तर सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ४० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारांचा धाडसी निर्णय घेतला होता. केसपेपर, रक्ततपासणी, विविध चाचण्या तसेच सर्व उपचार पूर्णपणे मोफत करण्यात आले होते. मात्र, ही संकल्पना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत व्यवहार्य ठरत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने नव्या शासन निर्णयाद्वारे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांचा आक्षेप
या निर्णयावर आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ते म्हणाले, “शासन निर्णयातील शुल्क कागदावर कमी वाटत असले, तरी शासकीय रुग्णालयांत उपचारासाठी येणारे बहुतांश रुग्ण अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. त्यांच्यासाठी मोफत उपचार आवश्यक आहेत. खासदार, आमदारांसाठी मोफत उपचारांचा उल्लेख आहे, मात्र हे लोक प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेत नाहीत. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.”
असे असतील नवे दर
रुग्णालयात दाखल रुग्णांसाठी दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क
एमआरआय स्कॅन – १,६०० रुपये
हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट, आरएच, लघवी तपासणी आदी प्रत्येक तपासणीसाठी १५ रुपये
इंट्राव्हेनस पायलोग्राम एक्स-रे – १०० रुपये
डोक्याचा सीटी स्कॅन – ३०० रुपये
मणका, मान व छातीचा सीटी स्कॅन – ४०० रुपये
भूल देऊन होणाऱ्या शस्त्रक्रिया – ६० ते १६० रुपये
प्रसूती व इतर सेवा शुल्क
पहिली प्रसूती मोफत
दुसरी प्रसूती – ५० रुपये
तिसरी व पुढील प्रत्येक प्रसूती – २५० रुपये
वातानुकूलित खोली – १५० रुपये प्रतिदिन
साधारण खोली – ७५ रुपये प्रतिदिन
आयसीयू – १०० रुपये प्रतिदिन
डायलिसिस – १५० रुपये प्रति सत्र
मृतदेह एम्बाल्मिंग – १,५०० रुपये
रुग्णवाहिका – प्रति किमी ५ रुपये, ८ तासांनंतर प्रति तास ३० रुपये प्रतीक्षा शुल्क
सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया – ४० हजार रुपये
काही घटकांसाठी मोफत उपचार कायम
शासन आदेशानुसार काही घटकांना मोफत उपचारांचा लाभ सुरूच राहणार आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वैद्यकीय व फिजिओथेरपी विद्यार्थी, न्यायालयीन कोठडीत असलेले आरोपी, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, कुष्ठरोग मंडळामार्फत पाठवलेले रुग्ण, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांतील रुग्ण, निराधार मुले, तसेच आमदार, खासदार, मंत्री आणि न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
