मुंबई: राज्यात वीजदर कमी करण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. वीजदर कमी होण्याऐवजी ते सुमारे १६ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा दावा करत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली.
टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना लोंढे म्हणाले की, “पाच वर्षांत वीजदर ५० टक्क्यांनी कमी करू आणि पहिल्याच वर्षी १० टक्क्यांची कपात करू,” अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात महावितरण (MSEDCL) ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (MERC) २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. नागपूर येथे यासंदर्भात जनसुनावणीही पार पडली असून, हा सर्व प्रकार काही विशिष्ट उद्योगसमूहांच्या फायद्यासाठी असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात वीज महाग?
लोंढे यांनी सांगितले की, गुजरातमध्ये घरगुती वीजदर ३ ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये, तर तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर आहेत. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट इतके आहेत. “वीज निर्मितीचा खर्च जवळपास सारखाच असताना महाराष्ट्रातच वीजदर जास्त का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
MYT आदेशावरून वाद
MERC दर पाच वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण (MYT) आदेश जारी करते. २८ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केलेला अंतिम MYT आदेश उद्योग आणि ग्राहकांसाठी अनुकूल असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर MSEDCL ने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि २५ जून २०२५ रोजी सुधारित आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला. हा आदेश कोणतीही नवीन जनसुनावणी न घेता जारी करण्यात आल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.
या प्रकरणी विविध संघटना आणि सौर प्रकल्पधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने जुनाच आदेश लागू करण्याचे आणि नव्याने जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योग व SME क्षेत्रावर परिणाम
“सुधारित आदेशामुळे वीजदरात २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आधीच महागाई आणि बेरोजगारीचा सामना करणाऱ्या राज्यातील उद्योग क्षेत्राला याचा फटका बसेल,” अशी भीती लोंढे यांनी व्यक्त केली.
सौर प्रकल्पांनाही फटका?
अनेक LT आणि HT ग्राहकांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले असून ६ ते ७ वर्षांच्या परताव्याचा (ROI) अंदाज धरून गुंतवणूक केली होती. मात्र नव्या आदेशामुळे हा कालावधी आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘पीक अवर’ वेळेत बदल करून संध्याकाळी ५ ते रात्री १२ असा कालावधी करण्यात आल्याने सौर प्रकल्पांना तोटा होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारकडे मागण्या
२५ जून २०२५ चा सुधारित MYT आदेश तात्काळ रद्द करावा.
२८ मार्च २०२५ चा मूळ आदेश पुन्हा लागू करावा.
सौर प्रकल्पांमधून MSEDCL ला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती सार्वजनिक करावी.
राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून नव्याने जनसुनावणी घ्यावी.
राज्यातील वीजदराचा प्रश्न हा केवळ ग्राहकांचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे लोंढे यांनी स्पष्ट केले.
