औरंगाबाद: आता महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री किंवा दस्त नोंदणी करण्याआधी जमिनीची मोजणी करणे बंधनकारक असेल कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही नवी पद्धत लागू केली जाणार आहे.
खासगी एजन्सीमार्फत जमिनीची मोजणी
राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारित १० ते १५ खासगी एजन्सी नेमल्या जाणार आहेत.
या एजन्सींच्या भूकरमापकांमार्फत जमिनीची मोजणी केली जाईल.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच दस्ताची नोंदणी करता येईल.
दस्त नोंदणीशिवाय फेरफार नाही.
दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय त्या दस्ताचा फेरफार (Mutation) होणार नाही.
यामुळे बनावट दस्त, चुकीची नोंदणी किंवा फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल.
शेतकऱ्यांच्या वादाला आळा बसेल आणि पारदर्शकता वाढेल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
1) जमिनीच्या मोजणीमुळे वाद आणि गोंधळ कमी होईल.
2) दस्त नोंदणी व फेरफार प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
3) बनावट कागदपत्रांवर आधारित जमीन खरेदी-विक्री थांबेल.
4) शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील.
5) नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि खात्रीशीर होईल.
सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारामध्ये पारदर्शकता येईल. आणि शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. महाराष्ट्रात आता “जमीन मोजणीशिवाय दस्त नोंदणी नाही” हा नियम पाळावा लागणार आहे.
