औरंगाबाद: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा दिलासा दिला आहे. २०२६ पासून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू होणार असल्याची घोषणा झाली आहे.
निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता
प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न
जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही चिंता कमी करायची
परंतु OPS बंद झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता वाढली होती
आता पुन्हा OPS लागू झाल्याने आयुष्यभर निश्चित पेन्शन मिळणार
जुनी पेन्शन योजना का विशेष होती
1) निवृत्तीनंतर दरमहा निश्चित पेन्शन
2) कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षितता मजबूत
3) वृद्धापकाळात दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही
4) मानसिक समाधान व आत्मविश्वास
5) आयुष्यभर स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत
नवीन पेन्शन योजना (NPS) विरुद्ध OPS
एनपीएस (NPS) मध्ये कर्मचाऱ्यांचा विश्वास कमी झाला
OPS मध्ये पेन्शन हमी असते, तर NPS मध्ये मार्केट रिस्क
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी वारंवार OPS पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली
सुप्रीम कोर्टाचे मत
पेन्शन हा विशेषाधिकार नाही, तर हक्क आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेशी संबंधित बाब असल्याने OPS पुन्हा लागू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.
सरकारची घोषणा – २०२६ पासून OPS लागू
केंद्र सरकारने २०२६ पासून हळूहळू OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार
लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे व अंमलबजावणी प्रक्रिया जाहीर केली जाणार.
