मुंबई: राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थीकेंद्रित वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आता प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन काम करणार आहेत. बैठका आणि आढाव्यांमधील नियोजनाचा परिणाम शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत दिसला पाहिजे. यासाठी राज्यभर ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.
मुंबईतील बालभवन येथे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चार दिवसांचा विशेष दौरा
शिक्षण विभागाने केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधावा, असे निर्देश भुसे यांनी दिले. राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार आहे. अधिकारी चार दिवसांच्या विशेष दौऱ्यात विविध शाळांना भेट देऊन तेथील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील. सकारात्मक बदल घडविणाऱ्या शाळांना विविध माध्यमांतून प्रोत्साहन दिले जाईल.
पाणी, स्वच्छतागृह आणि सुरक्षित इमारतींना प्राधान्य
शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारती आणि स्वच्छ परिसर या मूलभूत सुविधांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, असे भुसे यांनी सांगितले. काही कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असली तरी अनेक सुधारणा लोकसहभाग आणि स्थानिक पातळीवरील पुढाकारातून तातडीने करता येऊ शकतात. शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छता आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी समाजाचा सहभाग घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
वाचन, लेखन आणि गणितावर भर
बालवाटिका ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कम करण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश भुसे यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, वाचन, लेखन तसेच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार यांसारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे सांगताना जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध विकास योजना आणि सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळांसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
निकृष्ट पोषण आहार, गणवेशावर कठोर कारवाई
पोषण आहार, शालेय गणवेश आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा किंवा अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश भुसे यांनी दिले. विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित बाबींमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था उभारण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
‘ज्ञानमंदिरांचे सशक्तीकरण’ सामूहिक जबाबदारी
राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित तसेच अन्य माध्यमांच्या सर्व शाळा शिक्षण विभागाच्या जबाबदारीचा भाग आहेत. चांगले काम करणाऱ्या शाळांचे अभिनंदन करावे, तर सुधारणा आवश्यक असलेल्या शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन बदल घडवून आणावा, असे भुसे यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, एनसीसी, स्काऊट-गाईड, योग, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवून शिक्षण क्षेत्रात लोकचळवळ उभी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान, प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शाळा भेटीदरम्यान अधिकाधिक शाळांना भेट देण्याची तसेच तपासणीवेळी आवश्यक माहिती सोबत ठेवण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली. आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडल्यानंतर सक्षम झाला पाहिजे, हाच शिक्षणाचा खरा अर्थ असल्याचे सांगितले. शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवरील विविध विभागांच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
