मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेतील सुमारे 92.10 लाख नोंदी विविध कारणांमुळे वगळण्यात आल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला राज्यातील कोट्यवधी महिलांचा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेनंतर सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 2.48 कोटींवरून 1.65 कोटींवर आल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे.
ई-केवायसी न केल्याने 62 लाख नोंदी वगळल्या
उपलब्ध माहितीनुसार, ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या तब्बल 62 लाख महिलांच्या नोंदी वगळण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या 16 लाख लाभार्थी, स्वयंघोषणेद्वारे शासकीय कर्मचारी असल्याचे समोर आलेल्या 4.42 लाख लाभार्थी आणि आधीच संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 3.60 लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
तसेच एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याने 2.50 लाख, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले 80 हजार, जिल्हास्तरीय पडताळणीत वगळलेले 1.70 लाख आणि शासकीय कर्मचारी म्हणून सत्यापित झालेले 8 हजार अर्जदारही योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी
ई-केवायसी पूर्ण न केलेले : 62 लाख
कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा अधिक : 16 लाख
स्वयंघोषित शासकीय कर्मचारी : 4.42 लाख
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणारे : 3.60 लाख
एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी : 2.50 लाख
65 वर्षांपेक्षा अधिक वय : 80 हजार
जिल्हास्तरीय पडताळणीत वगळलेले : 1.70 लाख
शासकीय कर्मचारी म्हणून सत्यापित : 8 हजार
एकूण कपात : सुमारे 92.10 लाख
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून घेतलेल्या रकमेच्या वसुलीचा प्रश्न
आरटीआयमधील माहितीनुसार, स्वयंघोषित 4.42 लाख आणि पडताळणीत शासकीय कर्मचारी म्हणून आढळलेले 8 हजार, असे एकूण 4.50 लाखांहून अधिक लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. या लाभार्थ्यांकडून वितरित झालेल्या रकमेचा अंदाज 600 ते 800 कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या अपात्र शासकीय कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून रक्कम वसूल करण्याबाबत जिल्हा कार्यालयांकडून कोणताही अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे आरटीआयच्या उत्तरातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या वसुलीच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
योजनेवर दरमहा 2,484 कोटींचा आर्थिक भार
लाभार्थ्यांची संख्या 1.65 कोटींवर स्थिरावल्याने योजनेवर दरमहा सुमारे 2,484.92 कोटी रुपये, तर वर्षाला जवळपास 29,819.10 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे दुर्गम भागातील अनेक पात्र आणि गरीब महिला अद्याप योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे. त्यामुळे एकीकडे अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे पात्र महिलांना लाभ मिळण्यासाठी यंत्रणा अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
