मुंबई: पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदारयादींची पुनर्पडताळणी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केल्याने हा प्रकार चर्चेत आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगावर टीका करणाऱ्या ममतांना आज सुप्रीम कोर्टानेच जोरदार झटका दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता (DA) कर्मचाऱ्यांना देण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, डीए हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने आर्थिक अडचणीचे कारण देत डीए देण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती ही कर्मचाऱ्यांचा भत्ता न देण्याचे वैध कारण ठरू शकत नाही, असे सुनावत सुप्रीम कोर्टाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. अधिकार दिल्यानंतर आर्थिक धोरण अडथळा ठरू शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
डीएचे वाटप आणि त्याबाबतची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. तसेच, राज्य सरकारला ६ मार्च २०२६ पर्यंत एकूण थकबाकीपैकी २५ टक्के रक्कम देणे बंधनकारक असल्याचेही कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे.
कोलकाता हायकोर्टाने मे २०२२ मध्येच कर्मचाऱ्यांच्या डीएबाबत आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवत सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
डीए नियमांतील बदल ‘मनमानी आणि सनकी’
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने डीए संदर्भातील नियमांमध्ये राज्य सरकारने केलेले बदल मनमानी आणि सनकी स्वरूपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. महागाई भत्त्यात वेळोवेळी नियमांनुसार बदल होणे अपेक्षित असते, मात्र बंगाल सरकारची भूमिका नियमबाह्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सरकारला दिलासा, पण कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ
सरकारला काहीसा दिलासा देताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, डीए वर्षातून दोनदा देणे बंधनकारक नाही. तसेच, डीए हा मूलभूत अधिकार आहे का, हा मुद्दा कोर्टाने सध्या सुरक्षित ठेवला असून, यावर पुढील सुनावणीनंतर निर्णय दिला जाणार आहे.या निकालामुळे पश्चिम बंगालमधील सुमारे २० लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सरकारवर येणार आहे.
