बीड: बीड जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार विभागात मृत कामगारांना जिवंत दाखवून त्यांच्या नावे अनुदान उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कोरोना काळात तसेच त्याआधी घडलेल्या या प्रकारात तब्बल 100 ते 200 संशयास्पद प्रकरणे समोर आली असून हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजप आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत केला.
धस यांनी लक्षवेधीद्वारे मांडलेल्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला 2023 मध्ये जिवंत दाखवून त्याने 100 दिवस काम केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. त्यानंतर त्याच व्यक्तीला पुन्हा मृत दाखवून त्याच्या वारसांना सुमारे 2.30 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. विशेष म्हणजे काही नोंदींमध्ये कामगारांनी बुर्ज खलिफा आणि व्हाईट हाऊस येथे काम केल्याचेही दाखवण्यात आले आहे.
या प्रकरणात नगरपरिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका तसेच काही ग्रामपंचायतींमध्येही बनावट कागदपत्रांद्वारे अनुदान उचलल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. 2020 ते 2026 दरम्यानच्या अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवून नंतर पुन्हा मृत घोषित करत अनुदान दिल्याचे समोर आले आहे.
या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत आणि लाटलेली रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी सुरेश धस यांनी केली आहे.
दरम्यान, संबंधित खात्याचे मंत्री आकाश फुंडकर यांनीही ऑफलाईन नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अशा अनियमितता घडल्याचे मान्य केले. सध्या ऑनलाईन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे अशा प्रकारांना आळा बसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रकरणांची चौकशी सुरू असून संबंधितांकडून पुरावे मागवण्यात आले आहेत.
