नागपूर: शालेय शिक्षण पोषण आहारातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान सरकारने त्वरित द्यावे, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात केली. त्यावर अधिक माहिती देताना दानवे म्हणाले की, शालेय शिक्षण पोषण आहारासंदर्भात यापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री यांची भेट देखील घेतलेली आहे.
शालेय पोषण आहाराचे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचे ७० टक्के अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहेत. मात्र आता डिसेंबर महिना संपत आला असून ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान कधीपर्यंत देण्यात येईल असा सवाल विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.
तसेच नागपूर शहरात तांदूळासंदर्भातील गैरव्यवहार झाला आहे त्यावर फौजदारी कारवाई कधी होणार असा सवाल देखील त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री यांनी उत्तर देताना म्हटले की, शालेय पोषण आहार संदर्भात प्रलंबित अनुदान हे इंधन व भाजीपाल्याबाबत आहे. संबंधितांना कंत्राटदार यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यास अडचणी येत असल्याने त्यांना बिल पास करण्यासाठी ऑफलाईन पद्धतीने भरण्याची सवलत दिली आहे.
शालेय पोषण आहाराचे अनुदान देण्यात येईल. तसेच यापुढेही या वर्गाला प्राथमिकता देण्यात येईल. नागपूरमधील तांदूळ गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधित बचतगटाला काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. तसेच त्यावर पोलीस आवश्यकतेनुसार कारवाई करत असल्याची माहिती दिली.
