मुंबईः नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदेनंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडतील. नव्या निर्णयानुसार या ग्रामपंचायतींचा कारभारी तथा सरपंच थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. त्यामुळे सदस्यांपेक्षा सरपंचपदासाठीच अधिक चुरस पाहायला मिळणार आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर आता साडेतीन वर्षांपासून प्रशासक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी संपविल्या जाणार आहेत. दरम्यान, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षाशी एकनिष्ठ राहून आपल्या गट, गणातील, प्रभागातील उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतींमध्ये आवर्जून संधी दिली जाणार आहे. त्यादृष्टीने ग्रामपंचायतीसाठी इच्छुक भावी सदस्य सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीस इच्छुकांचा प्रचार करीत आहेत.
जनतेतून निवडलेल्या सरपंचांविरुद्ध अविश्वास ठराव ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्यांच्या संख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मांडला जाऊ शकतो, ज्यासाठी ठराव मांडण्यापूर्वी सदस्यांनी त्याबाबत नोटीस दिली पाहिजे. हा ठराव ग्रामपंचायतीच्या सभेमध्ये ठेवला जातो आणि त्यावेळी मंजुरी मिळाल्यास सरपंच पदावरून हटविले जाते.
राज्यात २०१७ मध्ये थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय झाला. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यावर तो निर्णय रद्द करून पुन्हा बहुमतातून सरपंच निवडीचा निर्णय झाला. आता पुन्हा महायुती सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला सरपंचपदाच्या उमेदवारास एक व त्यांच्या प्रभागातील पसंतीच्या उमेदवारास एक, अशी दोन मते द्यावी लागतील.
