मुंबई: राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग हा सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग बनला असून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची सर्रास पायमल्ली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत केला. शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज, ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटी, प्रलंबित प्रकरणे आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
प्रश्न क्रमांक ४ वर बोलताना तांबे म्हणाले की, महसूल आणि गृह विभागाप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागात नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. उलट किचकट प्रक्रिया आणि अनावश्यक नियमांमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. “राज्यात सर्वाधिक भ्रष्ट विभाग कोणता असेल तर तो शालेय शिक्षण विभाग आहे,” असे ते म्हणाले.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विविध प्रशासकीय प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असताना शासनाकडून ‘काहीही प्रलंबित नाही’ अशी उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “जर काहीच प्रलंबित नसेल तर आझाद मैदानावर आणि जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांसमोर आंदोलने का सुरू आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत प्रत्येक कामासाठी निश्चित कालमर्यादा असतानाही शिक्षण विभागात त्याचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत असल्याचे तांबे यांनी नमूद केले. “ज्यांना भ्रष्टाचार करायचा आहे त्यांना पारदर्शक ऑनलाइन व्यवस्था नको आहे. त्यामुळेच डिजिटल प्रणाली मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
ऑनलाइन अर्ज सादर करूनही हार्ड कॉपी जमा न केल्याच्या कारणावरून अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी राज्यातील आयटी प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञ, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलविण्याची मागणी केली. तसेच सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय शालेय शिक्षण विभागातील किती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे चौकशा सुरू आहेत, किती जण निलंबित झाले आहेत आणि किती प्रकरणे तपासाधीन आहेत, याची माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी तांबे यांच्या सूचनांचे स्वागत केले. शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या डिजिटलायझेशन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्या बैठकीस आमदार सत्यजीत तांबे यांनाही निमंत्रित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र संपूर्ण शिक्षण विभागाला भ्रष्ट म्हणणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
