औरंगाबाद: महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीला वितरण परवाना देऊ नये, या मागणीसह खासगीकरणाविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या शासकीय वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला. राज्य सरकार आणि महावितरण कंपनीच्या उच्चपदस्थांनी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी चर्चा करूनही संघटना संपावर ठाम राहिल्याने तीन दिवस राज्यातील वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रातील काही भागांत वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी अदानी वीज कंपनीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. अदानी कंपनीला वीज वितरण परवाना मिळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, महावितरण कंपनीला चांगले उत्पन्न मिळत असलेली किंवा वीजबिल वसुलीचे प्रमाण चांगले असलेले विभाग खासगी वीज कंपनीकडे जातील आणि महावितरण कंपनी आणखी आर्थिक अडचणीत सापडून शासकीय वीजकंपन्यांचे खासगीकरण होईल, अशी भीती आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीतील ३० कर्मचारी-कामगार संघटनांनी संपाचे पाऊल उचलले. हा संप तीन दिवस सुरू राहणार आहे.
‘मेस्मा’ लागू करण्याचे संकेत
कामगार संघटनांनी बेकायदा संप सुरू न ठेवता तो त्वरित मागे घ्यावा. संपकऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्याची वेळ आणू नये, असा इशारा महावितरण व राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिला.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यास…
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले अभियंता, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-१९१२, १८००-२३३-३४३५ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले आहे.
