नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केला. महिलांना आरक्षण मिळायला हवे होते; मात्र या मुद्द्यावर काँग्रेसने वर्षानुवर्षे केवळ राजकारण केले, अशी टीकाही त्यांनी केली.
नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, खासदार नरेश म्हस्के तसेच महाराष्ट्रातून आलेल्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
डॉ. शिंदे म्हणाले की, काँग्रेसमुळे रखडलेले महिला आरक्षण प्रत्यक्षात आणण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. २०२३ मध्ये हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर झाले होते आणि आता ते लागू करण्यात आले आहे. सरकारने अध्यादेशाद्वारे अंमलबजावणी केली असून, त्यात काहीही गैर नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दिला असून, पाठिंबा दर्शवण्यासाठी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातून महिलांना दिल्लीत आणले होते. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्यानंतर निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल आणि त्यांना समान संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी नमूद केले.
तसेच, मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी ‘लाडकी बहिण’सारखी योजना राबवून महिलांसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले, असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर विरोधक उत्तर-दक्षिण भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका करत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत सभागृहात स्पष्ट भूमिका मांडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुनर्रचनेनंतर कोणत्याही जागा कमी होणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.
पक्षांतर्गत महिलांना ५०% आरक्षण
डॉ. शिंदे यांनी सांगितले की, शिवसेनेने यापूर्वीच पक्षांतर्गत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत महिलांना संधी देण्यात आली असून, डॉ. ज्योती वाघमारे, डॉ. नीलम गोऱ्हे, डॉ. मनीषा कायंदे आणि भावना गवळी यांसारख्या नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. आगामी विधान परिषद निवडणुकीबाबत अंतिम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
