नवी दिल्ली : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी नव्या टीमची घोषणा केल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या चर्चेला वेग आला आहे. पुढील काही महिन्यांत केंद्रातील मंत्रिमंडळात मोठे बदल होण्याची शक्यता असून, तरुण आणि महिला नेत्यांना अधिक संधी देण्याबरोबरच काही राज्यांना अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिपरिषदेत एकूण 69 सदस्य आहेत. यामध्ये 29 कॅबिनेट मंत्री, पाच राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि 34 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. संविधानाच्या कलम 75(1A) नुसार केंद्रातील मंत्रिपरिषदेची कमाल सदस्यसंख्या 81 असू शकते. त्यामुळे आणखी 12 जागा भरण्याची शक्यता आहे.
तीन मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे फेरबदलाची शक्यता
अलीकडेच काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांमुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेला अधिक जोर आला आहे. रिक्त झालेल्या जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची शक्यता असून, काही विद्यमान मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही बदल होऊ शकतो.
दरम्यान, केंद्रातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचे वय आणि आगामी राजकीय समीकरणे लक्षात घेता तरुण नेतृत्वाला अधिक संधी देण्याची रणनीती भाजपकडून आखली जाऊ शकते. सध्या 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे काही मंत्री केंद्रात आहेत. 81 वर्षीय जीतन राम मांझी हे मोदी सरकारमधील सर्वाधिक वयाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत, तर 38 वर्षीय के. राम मोहन नायडू हे सर्वात तरुण कॅबिनेट मंत्री आहेत.
कोणत्या मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलणार?
मंत्रिमंडळ फेरबदलात काही विद्यमान मंत्र्यांकडील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या कमी करून नव्या नेत्यांना संधी दिली जाऊ शकते. राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजपच्या अध्यक्षपदी, तर पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांच्या केंद्रीय जबाबदाऱ्यांबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे मंत्रीपदासोबत भाजपच्या कोषाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्या राज्यसभा कार्यकाळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भूमिकेबाबतही निर्णय होऊ शकतो.
महाराष्ट्राला नवे केंद्रीय मंत्रिपद मिळणार?
आगामी विधानसभा निवडणुका आणि 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती लक्षात घेता महाराष्ट्रासह काही महत्त्वाच्या राज्यांना केंद्रात अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचे यूबीटीचे सहा खासदार शिवसेनेत सहभागी झाल्यानंतर पक्षाची राज्यसभेतील संख्या वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाची केंद्रीय मंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
नव्या मित्रपक्षांनाही संधी?
संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात एनडीएतील मित्रपक्षांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचाही विचार होऊ शकतो. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन विविध राज्यांतील राजकीय समीकरणे मजबूत करण्यासाठी भाजपकडून नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते.याशिवाय पंजाबसह काही राज्यांतील राजकीय समीकरणांचा विचार करून पक्षांतर करून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांनाही केंद्रात जबाबदारी मिळण्याची शक्यता चर्चेत आहे.
तरुण आणि महिला चेहऱ्यांना प्राधान्य?
केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या अनेक मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त मंत्रालयांचा कार्यभार आहे. त्यामुळे फेरबदलाच्या माध्यमातून या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या कमी करून नव्या नेत्यांना संधी देण्याचा पर्याय भाजपसमोर आहे.
उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील तरुण चेहऱ्यांवर पक्षाची नजर असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल हा केवळ खातेबदलापुरता मर्यादित न राहता 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती लक्षात घेऊन करण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
