मुंबई : एका सभागृहात “भ्रष्टाचार आणि चोरी काही प्रमाणात झाली पाहिजे, फक्त परसेंटेज कमी असावं,” अशा स्वरूपाची वक्तव्ये झाल्याची चर्चा असताना, दुसरीकडे चेंबूर येथे शालेय बसवर झाड कोसळून एका चिमुकल्याचा मृत्यू आणि साकीनाका येथे मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूसारख्या गंभीर घटनांवरही राजकीय टोलेबाजी आणि हशा झाल्याने लोकशाहीतील संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या दोन्ही घटनांमध्ये प्रशासनाने वेळेत आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या असत्या, तर संबंधितांचे प्राण वाचू शकले असते, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा नसून, भ्रष्टाचाराकडे गांभीर्याने न पाहता तो “किती टक्के?” या निकषावर मोजण्याची मानसिकता आणि जनतेच्या दुःखावरही राजकारण करण्याच्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सभागृहाचे पावित्र्य केवळ विरोधक किंवा सत्ताधारी यांच्यामुळे कमी होत नाही; तर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वागण्या-बोलण्यात संयम, जबाबदारी आणि संवेदनशीलता राखणे आवश्यक आहे.
यामुळे मतदारांनी पक्षापेक्षा मूल्य जपणारे, जबाबदारी स्वीकारणारे आणि जनतेच्या जीविताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे नेतृत्व निवडण्याची गरज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी सभागृहात सत्तेपेक्षा जनतेच्या विश्वासाचा सन्मान होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
