मुंबई: महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते एड अरुण सरदेसाई पुढील आठवड्यात महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद घेणार आहेत त्या पत्रकार परिषदे मागची भूमिका मांडताना काही महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी विशद केले आहेत त्यावरून असे दिसून येते की पुढच्या काळात महाराष्ट्रकर्नाटक सीमा प्रश्न हा लवकर सुटण्यास गती मिळू शकते. हा सीमाप्रश्न सोडवण्यात अडथळे कोणते यांचाही खुलासा ते मुंबई मध्ये घेण्यात येणाऱ्या या पत्रकार परिषदेत करणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्य आणि देशातील जनता यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय असणार आहे. “ही पत्रकार परिषद मुख्यत्वे मा सर्वश्री देवेंद्र फडणवीस, एड आशिष शेलार राज ठाकरे तसेच एड राहुल नार्वेकर, माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्यासाठी आहे.
भाजपचे आ राम कदम, आ प्रवीण दरेकर, केशव उपाध्याय, शायना एनसी आदी मंडळी यांनी अलीकडेच जी चुकीची विधाने केली आहे त्याबद्दल त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी आहे. मा मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे मा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दाव्यात तटस्थ राहण्यास सांगून मोठी चूक केली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा केवळ आणि केवळ न्यायालयीन मार्गाने सुटू शकतो ही भूमिका सर्वप्रथम मी (अरुण सरदेसाई) यांनी मांडली. त्याचा अर्थ सातत्याने पाठपुरावा केला आणि प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न निश्चितपणे आणि कोणत्या पद्धतीने सुटतो याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाकडून अत्यंत मोठ्या चुका झाल्या आहेत त्या संदर्भात कै यशवंतराव मोहिते यांनी सर्वप्रथम नि अथक आवाज उठवला होता आणि भाष्य केले होते. ही चूक झाली नसती तर हा प्रश्न यापूर्वी सुटला असता या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याच्या विधीगृहात तातडीने विशेष चर्चा झाली पाहिजे.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्न कोणत्या प्रकारे? कसा सुट् शकतो त्याकरता काय केले पाहिजे? याचा अभ्यास झाला नाही. याकरता शासनाने निर्माण केलेले समिती ही त्याचे उत्तम उदाहरण. या पत्रकार परिषदेत मुंबई व कर्नाटक उच्च न्यायालयात वकिली करणारे अधिवक्ते उपस्थित असतील. अलीकडेच कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी काही विधाने केली असता, महाराष्ट्राच्या विधीगृहात चुकीच्या पद्धतीने चर्चा झाली आणि विविध प्रसार माध्यमांनीही चर्चा घघडल्या.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीकरता तत्कालीन प्रधानमंत्री पी व्ही नरसिंहराव यांच्या निर्देशानुसार तात्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकररावजी चव्हाण यांनी माझ्याशी (अरुण सरदेसाई) १४ ऑगस्ट १९९५ रोजी प्रदीर्घ चर्चा केली होती. त्यानंतर विशाल गोमांतकाच्या निर्मितीसाठी अभ्यास करावा असा लेखी आदेश काढला गेला. सीमाप्रश्न हा विशाल गोमांतकाची निर्मिती होऊनच सुटणार आहे. याच पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या निवेदनात. त्यातून या देशात सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकतो का? या प्रश्नावर श्रीमती स्मृती ईराणी व डॉ संबित पात्रा यांनी चर्चा करावी, अशी अपेक्षा आहे की नक्षलवादाशिवाय या देशाला पर्याय नाही? असे अरुण सरदेसाई यांनी म्हटले.
