मुंबई: शेतकऱ्यांच्या शेतावरील वहीवाटीचा रस्ता काही कारणास्तव अडवला गेलेला आहे, त्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे, तर ज्यांनी शेतीवरच्या वाटा रोखून धरल्या आहेत, अशांना मोठा दणका मिळणार आहे. कारण वहीवाटीत वाहन वापरानुसार रस्ता द्यावा लागणार आहे. रस्ता तयार करण्यासंबंधीचा निर्णय तहसीलदारांना घेता यावा यासाठी ‘गाइडलाइन्स’ प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
वाहनानुसार रस्त्यांचा विस्तार:
आधुनिक शेतीतील यंत्रांसाठी मोठ्या वाहनांचा वापर वाढल्यामुळे अरुंद रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी रस्ते वाहन प्रकारानुसार तयार करणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
तहसीलदारांना अधिकार
रस्ते तयार करण्याचा अंतिम निर्णय तहसीलदार घेऊ शकतील. यामुळे तक्रारींच्या प्रक्रियेत वेग येईल.
शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण आणि नोंदणी
शासनाने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरणकरून त्यांना क्रमांक देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्तांमध्ये रस्त्यांचा समावेश बंधनकारक केला जाणार आहे.
शेत रस्त्यांची नोंदणी ७/१२ उताऱ्यात इतर हक्कांमध्ये केली जाईल.
तक्रार निवारण प्रक्रियेत सुधारणा
तक्रारी तहसीलदारांकडे दाखल करून अपीलसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाता येईल.
थेट उच्च न्यायालयात अपील करण्याआधी स्थानिक स्तरावरच प्रश्न सुटण्याची सोय केली जाईल.
बैठकीतील महत्त्वाचे मान्यवर
महसूल मंत्री: चंद्रशेखर बावनकुळे
कृषी व वित्त नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
आमदार: अभिमन्यू पवार
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार
सहसचिव अजित देशमुख
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
रस्ते अरुंद असल्याने होणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
वाहतूक सुलभ होईल.
शेत रस्त्यांची सुरक्षितता वाढेल.
तक्रार निवारण प्रक्रिया जलदगतीने पार पडेल.
शेतकऱ्यांचा मार्ग सुकर होणार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीच्या रस्त्यांचे व्यवस्थापन सुकर होईल.
रस्त्यांच्या व्यवस्थापनात आलेल्या या बदलामुळे शेतकऱ्यांना न्याय आणि सुविधा मिळणार आहेत.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांची वाट अधिक सुकर होणार आहे.
