मुंबई: विकासाची कामे करताना संबंधित विभागांकडून परवानगी दिली जाते. पण किती झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे? प्रत्यक्षात किती झाडे तोडण्यात आली आहे.? याची पाहणी कोण करते? परवानगी दिलेल्या पेक्षा जर का जास्त वृक्षे तोडण्यात आल्याचे निदर्शनास येऊन गुन्हा दाखल केल्यानंतर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न आमदार रविंद्र वायकर यांनी विधेयक क्रमांक ३२ वर बोलताना प्रश्न उपस्थित केला.
जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील एका विकासकाने सुरूवातीलाच विकास करीत असलेल्या प्लाॅटवर २१२ झाडे दाखवली. प्रत्यक्षात विकास सुरू करताना २०२१ साली फक्त ११० झाडे दाखवली. मग या प्लाॅटवरील १०२ झाडे गेली कुठे? त्याचप्रमाणे जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड रूंदिकरण तसेच मेट्रोच्या कामात संबंधित विभागाने दिलेल्या परवानगी पेक्षा १५० ते २०० झाडे अतिरिक्त तोडण्यात आली. या दोन्ही बाबतीत मनपाच्या उद्यान विभागाने मेघवाडी तसेच एम.आय.डी.सी पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली. तक्रार करून दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी अद्याप या दोन्ही घटनांमध्ये दोषींवर कुठलीच कारवाई पोलिस स्टेशनकडूनच करण्यात आलेली नाही.
विकासाचा काम करताना तोडण्यात आलेली वृक्षे नव्याने कुठे लावण्यात आली आहे. ती जगली आहे की नाही याची पाहणी करण्याची यंत्रणाच नाही. असेल तर त्यांची पाहणी करताना संबंधित यंत्रणा दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त वृक्षे तोडणाऱ्यां विरोधात कडक कारवाई करावी.
